रायपुर/ छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नयी पहल की है। जनसामान्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते सीएम के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई-चरोदा, रिसाली, बीरगांव सहित अन्य नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इन सभी निकायों में दिसंबर में चुनाव होने हैं। इससे बिजली, पानी, सड़क, सामुदायिक भवन, उद्यान सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दावा है कि नगरीय निकायों में स्वच्छ शहर, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने के साथ गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से अंधेरा दूर कर हर जगह नई रोशनी बिखेरी जा रही है। आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सड़कों को चौड़ा ही नहीं अपितु पार्किंग के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। व्यवस्थित बाजार, मल्टीस्टोरी व्यवस्थित पार्किंग, पानी निकासी, ड्रेनेज निर्माण, अपशिष्ठ का प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, बच्चों-बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सुविधाओं का विकास के साथ आकर्षक उद्यान से लेकर नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
नगरीय निकाय क्षेत्रों में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबों के उन्नयन, स्वच्छता से संबंधित कार्य, शहरी गरीबों के लिए आवास, घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में पहले से बेहतर कदम उठाया जा रहा है। स्वीकृत राशि में नगर पालिक निगम बीरगांव भिलाई, रिसाली के लिए 10.10 करोड़, भिलाई-चरोदा हेतु 39 करोड़ और पालिका परिषद जामुल, खैरागढ़, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर एवम शिवपुर-चरचा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ प्रति निकाय के मान से कुल 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ, भोपालपटनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर को 3 करोड़ प्रति निकाय के मान से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है।
निर्वाचन आयोग में चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक कल
इधर प्रदेश में नगरीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों व उप चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर ठाकुरराम सिंह शुक्रवार 12 नवंबर को कलेक्टरों से तैयारियों की थाह लेंगे। आयोग ने सुबह दस बजे कलेक्टरों की बैठक बुलाई है। तैयारियों से संतुष्ट होने पर कमिश्नर चुनावों की घोषणा कर सकते हैं। बैठक में कोरोना से जनप्रतिनिधियों की मौत से खाली हुए सरपंचों व पार्षदों के पद भी भरने, वोटरलिस्ट, उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से नामांकन भरवाने पर बात होगी। बैठक में मतदाताओं से चर्चा कर बूथ तय करने, स्टेशनरी, मतदान सामग्री, मतपेटियां व उसके लिए थैलियां तथा वोटिंग के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी।
