Home छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासनकाल के बीते तीन साल विश्वासघात, बदहाली और निकम्मेपन के तीन साल हैं-रूपाकुमारी चौधरी

कांग्रेस शासनकाल के बीते तीन साल विश्वासघात, बदहाली और निकम्मेपन के तीन साल हैं-रूपाकुमारी चौधरी

by Ashok Agrawal

कांग्रेस शासनकाल के बीते तीन साल विश्वासघात, बदहाली और निकम्मेपन के तीन साल हैं-रूपाकुमारी चौधरी

भाजपा ज़िला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव रूपकुमारी ने कहा- राज्य सरकार अपने बलबूते कुछ भी करने में विफल, जनता का चौतरफा आक्रोश देख अपना निकम्मापन छिपाने जानबूझकर केन्द्र सरकार को चिठ्ठी-पर-चिठ्ठी लिख रही

बसना,भारतीय जनता पार्टी की ज़िला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल के बीते तीन साल विश्वासघात, बदहाली और निकम्मेपन के तीन साल हैं। कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में तीन ऐसे काले अध्याय रचे गए जो इससे पहले कभी लिखे नहीं गए। श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री पर पहली बार मिलीभगत करके एक आपराधिक मामले को कमज़ोर बनाने का आरोप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है, प्रदेश में पहली बार साम्प्रदायिकता और दंगे के चलते कर्फ़्यू लगाने की नौबत आई और पहली बार पुलिस विद्रोह का नज़ारा प्रदेश ने किया। श्रीमती चौधरी ने कहा कि ऐसे कलंकित अध्यायों को रचकर भी कांग्रेस निर्लज्जता के साथ तीन साल का जश्न मना रही है।

भाजपा ज़िला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री बघेल और उनके सचिवालय के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और आरोपियों की मिलीभगत से आपराधिक मामले को कमजोर किया जा रहा है। इस तरह की शर्मनाक स्थिति भी इससे पहले कभी निर्मित नहीं हुई। ऐसा देश में भी शायद ही कभी देखने को मिला हो जहां साफ़ तौर पर चुना हुआ सीएम षड्यंत्र करते रंगे हाथ पकड़ा गया हो। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अन्य षड्यंत्र के तहत अपने सलाहकारों समेत सीबीआई के चार्जशीटेड हैं। पुलिस विद्रोह की चर्चा करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ क्या, भारत के इतिहास में आजतक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक साथ 14 सौ से अधिक संख्या में आरक्षी बलों ने अपने हथियार शासन को जमा करा दिए हों। धुर नक्सल प्रभावित बस्तर के बीजापुर जिले की यह शर्मनाक घटना है। दु:खद यह है कि अपनी जायज मांगों के लिए परिवार सहित धरना दे रहे आरक्षकों के परिवार की महिलाओं पर लाठी चार्ज कराया गया, उनसे दुर्व्यवहार किया गया जिसके विरोध में आरक्षकों को यह कदम उठाना पड़ा। भाजपा शासन में जिला कैडर बनाकर आदिवासी युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया था।जब आज़ादी के बाद की ऐसी सबसे शर्मनाक घटना हुई, उस समय भी सीएम बघेल अन्य प्रदेशों की चुनावी यात्रा पर थे। श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रदेश निर्माण से आजतक सांप्रदायिक दंगे और उसे शासकीय संरक्षण जैसी घटना छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुई थी। अविभाजित मध्यप्रदेश से लेकर आजतक तक दशकों तक कभी कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई। अभी हुए दंगे में खुले तौर पर कांग्रेस के मंत्री/विधायक दंगाइयों का साथ देते रहे, सनातनियों को प्रताड़ित करते रहे, भगवा ध्वज को कुचला गया और मुख्यमंत्री का हाथ दंगाइयों के साथ रहा। धर्मांतरण की भी ऐसी घटना कभी नहीं हुई जहां सुकमा एसपी और संभाग के कमिश्नर को आधिकारिक पत्र जारी कर अपने अमलों को चेताना पड़ा। खुलेआम मिशनरियों ने संविधान जलाने की धमकी दी। शासन के मंत्री ने सार्वजानिक बयान दिया कि सम्प्रदाय के आधार पर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, फिर भी सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी रही।

भाजपा ज़िला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चौधरी ने कहा कि किसानों से बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने साफ़ तौर पर सदन में यह कहा है कि प्रदेश में किसानों की मृत्यु से संबंधित कोई भी आंकड़े शासन के रिकॉर्ड में नहीं है, न ही उसने यहां असमय दिवंगत हुए किसानों को कोई भी मुआवजा दिया है। निंदनीय है कि अन्य प्रदेशों में किसान आन्दोलन में कथित तौर पर दिवंगत 700 किसानों का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है लेकिन अपने प्रदेश में ही दिवंगत हुए, आत्महत्या करने को मजबूर कर दिए गए किसानों को किसी तरह की मुआवजा की बात तो जाने दें, उनके पास इसका रिकॉर्ड तक नहीं है! शर्मनाक यह है कि इसी सरकार ने पिछले सत्र में सदन में यह कहा था कि सिर्फ 10 महीने में 141 किसानों ने आत्महत्या की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ही प्रदेश में तीन साल में पाँच सौ से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। इसी कांग्रेस सरकार लखीमपुर में मारे गए किसानों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दे आयी लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए इनके पास न पैसे हैं और न ही रिकॉर्ड। रकबा कटौती, खाद बीज की कालाबाजरी, धान खरीदी में अव्यवस्था, विलम्ब से धान खरीदी के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ। श्रीमती चौधरी ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी का यह आलम है कि मंडी शुल्क माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन अब डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे मंडी में किसानों की फसल दो सौ रुपये सस्ती हो गई। दाल और पोहा आदि पर मंडी शुल्क थोपने के कारण किसानों और उद्यमियों की कमर टूट गयी है। इसी तरह पूर्ण शराबबंदी का वादा किया और शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। शहरों में लगातार प्रीमियम शराब की दुकानें खुल रही है। प्रदेश मादक पदार्थों की तस्करी का अड्डा बन गया है।

भाजपा ज़िला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चौधरी ने कहा कि जबसे कांग्रेस की यह सरकार सत्ता में आई है, आम शहरियों के साथ-साथ समूचे छत्तीसगढ़ का जीना मुहाल हो गया है। शहरों में तो जैसे आतंक का साम्राज्य हो गया है। सरकार द्वारा ही सदन में दिए जवाब के अनुसार यहां प्रतिदिन 12 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। शांति का टापू रहा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। शहरों को हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, साम्प्रदायिक दंगों का स्थल बना दिया गया है। प्रदेश लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, कोयला माफिया, दंगा माफिया, गांजा और अन्य मादक पदार्थ माफिया समेत हर तरह के माफियाओं के शिकंजे में है। न केवल इन्हें कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है बल्कि अनेक मामलों में तो सीधे ही कांग्रेस के लोग शामिल हैं। श्रीमती चौधरी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए कोई कार्य नही किया गया। 7,900 बलात्कार, 4,200 छेड़छाड़ और 3 हजार हत्या के प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त डकैती के 211, चोरी के 21 हजार, बलवा के 2500 प्रकरण दर्ज हुए हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का संरक्षण प्राप्त कोरवा जनजाति की नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और पिता-बहन समेत उनकी नृशंस हत्या को प्रदेश भूला नहीं है। जशपुर की बेटी को छह बार अलग-अलग लोगों के हाथ बेचना और आजिज़ आ कर सातवीं बार में अंततः युवती ने आत्महत्या कर ली। केशकाल में नाबालिग आदिवासी किशोरी 7-7 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया और कहीं से न्याय नहीं मिलने पर उसने आत्महत्या भी कर ली। सरगुजा संभाग के धरमजयगढ़ में कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य, कोल माफिया अमृत तिर्की द्वारा किये गए दुष्कर्म की बात हो, सुकमा, रायगढ़, बलरामपुर आदि की नृशंस घटना हो, नर्रा, महासमुंद में हुई वारदात की बात हो या अन्य हज़ारों मामले, कहीं भी शासन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ा। श्रीमती चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमं आवास योजना में राज्यांश नहीं देकर 11 लाख ग़रीबों का घर छीना गया। कांग्रेस ने लगभग 55 लाख लोगों को बेघर किया है।

भाजपा ज़िला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चौधरी ने कहा कि महिला स्व सहायता समूहों का क़र्ज़ माफ़ करने का वादा करने वाली कांग्रेस ने इन्हें मिले रोजगार पर भी डाका डालने का काम किया है। ‘रेडी टू ईट’ बनाने का काम इनसे छीन कर निजी कम्पनियों को दे दिया गया। 10 लाख युवाओं का हर साल भत्ता और रोज़गार हड़पा। श्रीमती चौधरी नवे कटाक्ष किया कि कहां तो क़र्ज़ माफी की बात थी, उल्टे इस सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ को ही कर्ज़दार बना दिया। मात्र तीन वर्ष में इसने 51 हज़ार करोड़ रूपये से अधिक का क़र्ज़ ले लिया, जबकि भाजपा के 15 वर्ष में तमाम विकास कार्यों के बावजूद क़र्ज़ इससे आधा भी नहीं था। प्रदेश सरकार को कअफ़सरों-कर्मियों का वेतन तक देने के लिए क़र्ज़ लेना पड़ रहा है। नए विकास कार्यों की कौन कहे, भाजपा सरकार के समय में बने बनाए सड़कों की मरम्मत तक नहीं कर पा रही है कांग्रेस। 3300 करोड़ के जल जीवन मिशन कार्य में फिसड्डी साबित हुई है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ग़रीबों को नि:शुल्क वितरण के लिए दिए गए चावल में से लगभग 1500 करोड़ रुपए का चावल तक प्रदेश सरकार हड़प गई! ऐसा इससे पहले कहीं नहीं हुआ। राज्य सरकार अपने बलबूते कुछ भी करने में असफल रही है और अब जनता का चौतरफा आक्रोश देखकर अपना निकम्मापन छिपाने जानबूझकर केन्द्र सरकार को चिठ्ठी-पर-चिठ्ठी लिख रही है।

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