छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में कर रही है प्रताड़ित-भाजपा
पाटन(अमूल्य भारत/अशोक अग्रवाल) भारतीय जनता पार्टी मध्यमण्डल पाटन के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को हो रही खाद संकट और अघोषित बिजली कटौती के अलावा विभिन्न समस्याओं का तत्काल निराकरण बाबत सुश्री अनुसुईया उइके महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन पत्र समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति पाटन और कनिष्ठ यंत्री विद्युत वितरण केंद्र पाटन को प्रेषित किया गया l आवेदन के माध्यम से क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर जैसे छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है व खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर हैं। जहां से कालाबाजारी स्वरूप दुगुने व तिगुने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है। वहीं सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है, कहीं दिनभर तो कहीं सप्ताह पंद्रह दिनों तक आपकी किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती है। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित व प्रताड़ित है। मूल समस्या का विवरण इस प्रकार से है प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी को दूर कर किसानों को सोसायटियों के माध्यम से पर्याप्त D.A.P. व UREA प्रदाय किया जाए। किसानी बिजली लाईन अटल ज्योति व ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार अघोषित रूप से व कई दिनों तक बिजली कटौती समाप्त किया जाए। सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में इस प्रकार बिजली के लिए ग्रामीणों को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार। सरकार के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों से की जाने वाली लूट बंद हो। राज्य की काँग्रेस सरकार में किसानों के तकरीबन 70 हजार पंप कनेक्शन स्थायी हेतु लंबित है। जिनके डिमांड भुगतान हो चुके है। किसानों को स्थायी बोर कनेक्शन प्रदान किया जाय। कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने का वादा किया था। किसानों को 2 साल का लम्बित बोनस प्रदान करें। किसानों को पूर्व के भाजपा सरकार में मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी वाली योजनाएं तात्कालिक सरकार ने बन्द कर रखी है। जिसे प्रारम्भ किया जाए। राज्य सरकार ने विगत दो सालों से किसानों के बारदानों में धान खरीदी तो की है, किन्तु उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया। राज्य सरकार जल्द किसानों को बारदानों का पैसा प्रदाय करें। राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसानों को विगत दो सालों से जो अंतिम क़िस्त दिया गया उसमें 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम भुगतान हुआ। यह राशि छोटी है किंतु पूरे प्रदेश में यह लगभग 1 हजार करोड़ का घोटाला है। जब बजट प्रस्तावित होता है। तो यह कटौती क्यों होती है। जाँच का विषय है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य मण्डल के कार्यक्रम प्राभारी श्रीमति हर्षा चन्द्राकर जिला पंचायत सदस्य, खेमलाल साहू अध्यक्ष भाजपा मध्यमण्डल पाटन, राम नारायण साहू अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा मध्यमण्डल पाटन, लोकमनी चन्द्राकर उत्तर मंडल अध्यक्ष,नेता प्रतिपक्ष योगेश निक्की भाले,महामंत्री हरिशंकर साहू,उपाध्यक्ष दिनेश साहू,हर्ष भाले,किसान मोर्चा महामंत्री राजकुमार मिश्रा,शक्ति केंद्र संयोजक सरजू मरकाम,युवा मोर्चा अध्यक्ष कुणाल शर्मा, महामंत्री सागर सोनी, मोर्चा जिला मंत्री केवल देवांगन, राधे यादव, दानीराम साहू, रामकिशोर निर्मल, संघर्ष राव,मिलन देवांगन,सुरेन्द्र वर्मा,प्रकाश साहू, परदेसीराम साहू,सुनील वर्मा,संतोष वर्मा, अशोक जैन, यशवंत सेन, राजेश साहू सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे l