Home स्थानीय खबर मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के क्षेत्र दुर्ग में भी आधी से ज्यादा जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा/सरकार के लिए 2023 में बन ना जाय गले की हड्डी

मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के क्षेत्र दुर्ग में भी आधी से ज्यादा जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा/सरकार के लिए 2023 में बन ना जाय गले की हड्डी

by Ashok Agrawal

दुर्ग की आधी से अधिक भूमि पर वक्फ बोर्ड का दावा

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*देश की जमीनों को हड़पने केंद्र की कांग्रेस सरकार में बनाया काला कानून,कांग्रेस के ताबूत पर अंतिम कील ना साबित हो जाए..?*

*आम लोगो की जमीनों पर वक्फ की जबरन हकदारी से छत्तीसगढ़ में मचा बवाल*

*हिंदुओ की जमीनों पर वक्फ के फर्जी अधिकार का विरोध करने सामने आए हिन्दू वादी संगठन*

*मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के क्षेत्र दुर्ग में भी आधी से ज्यादा जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा/सरकार के लिए 2023 में बन ना जाय गले की हड्डी*
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*दुर्ग/अमुल्य भारत/सतीश पारख/* दक्षिण भारत के बाद छत्तीसगढ़ में भी वक्फ बोर्ड के द्वारा लोगो की जमीनों पर अपना अधिकार बताने का कारोबार शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में वर्षो से रहने वाले लोगो की जमीनों पर वक्फ अपना अधिकार बता रहा है।छत्तीसगढ़ के बिलासपुर व दुर्ग के अखबारों में तहसीलदार के माध्यम से दैनिक अखबार में एक आम इश्तहार जारी करवाया गया है।जिसमे जमीन के अधिकार को लेकर लोगों से आपत्ति पर उपस्थित होने की बात कही गयी है।छत्तीसगढ़ के इन दोनों शहरों में कल तो मानो बवाल ही मच गया था।हिन्दू वादी संगठन के लोगो का कहना है कि यह सब कांग्रेस की सरकार के इशारे पर हो रहा है।कांग्रेस की ही सरकार ने यह काला कानून बनाकर वक्फ को मजबूत करने व सनातनी हिंदुओ को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया था।दक्षिण भारत के एक गांव का किस्सा हम सभी ने कुछ दिन पहले ही सुना था,अब वही घटना हमारे राज्य में नजर आ रही है।वर्षो से अपने घरों व दुकानों में काबिज लोगो की जमीनों पर वक्फ का कैसे हो सकता है।वक्फ को मजबूत करने के लिए सुनियोजित तरीके से ऐसा अधिकार देकर कां

ग्रेस सरकार का असली चेहरा अब जनता के सामने आ ही गया।

सनातन रक्षक सेना के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह का कहना है कि हम लोग वक्फ के इस कारनामे का विरोध करेंगे।देश के सभी राज्यो में हमारा संगठन इस काले कानून को रद्द करने का अभियान चलाएगा।वक्फ का गठन क्या इसी कार्य के लिए किया गया है।सरकारी जमीनों में बढ़ते कब्जो को तो आज तक प्रशासन खाली नही करवा पाता है।पहले जिला प्रशासन इसकी ही जांच करवा लें,सरकारी जमीनों को ही वक्फ पहले खा चुके है।अब आम लोगो की जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहा है।न्यायधानी में कल शहर के लगभग 25-30 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड को दिये जाने हेतू अखबार मे निकले इश्तहार मे निहित आपत्ति दिनांक 14/11/2022 को जारी किया गया था। उक्त खसरा रकबा मे रह रहे लोगों और संगठनों ने इस आम सूचना पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है।

शहर के सभी जमीनों को वक्फ बोर्ड को दिये जाने सम्बंधित बिलासपुर तहसीलदार के निकाले इश्तहार पर आपत्ति करने सबसे पहले तालापारा खसरा नं 620,635 जिसमें 635 मे रह रहे जमीन मालिकों ने अपना जमीन कागजात प्रस्तूत कर आपत्ति की है। इसके साथ शहर से भारतीय राष्ट्रवादी समाज से समीर कुमार शुक्ला,सनातन रक्षक सेना, वंदेमातरम मित्र मंडल ,विश्व हिन्दु परिषद और शहर के समाजसेवी 100-150 की संख्या मे उपस्थित होकर वक्फ की दादागिरी का विरोध किया है।

आखिर शहर की सभी जमीने जो पुर्व से ही हिन्दुओ की रही है फिर अचानक आज यह जमीन वक्फ बोर्ड की कैसी हो गयी।बिलासपुर के अलावा दुर्ग की आधी जमीनों पर भी वक्फ ने अपना स्वामित्व बताया है।दुर्ग जिला प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिले की वजह से ज्यादा चर्चा में है।इस शहर की आधी से भी ज्यादा जमीनो को वक्फ को देने का इश्तहार अखबारों में जारी किया गया है।इन दोनो जिलों के लोगो का गुस्सा अब जिला प्रशासन व राज्य की भूपेश सरकार को झेलना पड़ेगा।क्या ऐसी ही स्थिति बनी रही तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा भूचाल आना लगभग तय ही है।

सरकार ने दी वक्फ बोर्डों को ऐसी कानूनी ताकत देकर सनातन धर्म को चौपट करने का काम सुनियोजित तरीके से किया गया था।विडंबना देखिये कि वक्फ बोर्ड को ये असीमित ताकत खुद देश का कानून देता है जिसका नाम है वक्फ एक्ट (Waqf Act 1995). जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को खुद की संपत्ति घोषित कर सकता है. वक्फ बोर्ड को मिली इस अनलिमिटेड पावर पर वक्फ बोर्ड ने चुप्पी साधी हुई है.

वक्फ बोर्ड एक्ट इतना Limit Less है कि वक्फ का मन करे तो वो लालकिले को भी अपनी संपत्ति घोषित कर उसे हथिया सकता है. वक्फ बोर्ड चाहे तो दिल्ली में कर्तव्यपथ की जमीन को भी अपना बता सकता है. मजे की बात तो ये है कि जिस जमीन पर वक्फ अपना दावा जता देता है, उसे उस संपत्ति के मालिक को इसकी सूचना देना तक जरूरी नहीं होता. उस बेचारे को तो तब पता चलता है जब वो अपनी संपत्ति को बेचने निकलता है और फिर वो अपनी संपत्ति तभी बेच पाता है, जब वक्फ बोर्ड वाले उसे परमीशन दें.

वक्फ ऐक्ट को खत्म करने का समय आ गया है।मोदी सरकार को तत्काल इस मामले पर आगे आकर इस काले कानून को समाप्त करना चाहिए।किसी की जमीन पर वक्फ को मिलने का अधिकार कैसे मिल सकता है।ऐसा ही रह तो एक दिन संसद भवन ओर प्रधानमंत्री निवास व पूरा मंत्रालय भी वक्फ का हो जाएगा।अब वक्त आ चुका है ऐसे उलजुलूल अधिकार को समाप्त करने का।सरकार को वक्फ की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने का काम करना ही होगा।

हद तो ये है कि वक्फ बोर्ड को अपने दावे को साबित करने के लिए कोई कागज भी नहीं दिखाना होता. इसलिए एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे आधिकार किसी पंडित, मठाधीश या फिर किसी अन्य हिन्दू ट्रस्ट को दिए गए हैं? क्या कोई हिंदू बोर्ड ऐसे किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो फिर वक्फ बोर्ड को ऐसे एकतरफा अधिकार क्यों दिए गए हैं? क्या ऐसे वक्फ बोर्ड एक्ट (Waqf Act 1995) को रद्द करने का सही टाइम आ चुका है? इसका जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को देना है, जिसके पास वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी है।

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