बालोद जिला के पांच धान खरीदी केंद्रों में किसान कुटीर भवन निर्माण करने भूमिपूजन

खैरकट्टा, रेंगाडबरी, कर्रेगांव, भंवरमरा, कोडेकसा में किसानों के लिए बनेंगे सुविधायुक्त भवन
बालोद । धान खरीदी के लिए सेवा सहकारी समितियों में आने वाले किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने किसान कुटीर का निर्माण किया जा रहा है। बालोद जिला के सेवा सहकारी समिति खैरकट्टा, रेंगाडबरी, कर्रेगांव,भंवरमरा और कोड़ेकसा में बुधवार को किसान कुटीर भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अध्यक्ष राजेन्द्र साहू ने की। विशेष अतिथि कृषि उपज मंडी बालोद के अध्यक्ष भोलाराम देशमुख, मंत्री प्रतिनिधि अनिल लोढ़ा और डॉण्डीलोहारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल प्रजापति सहित समितियों के अध्यक्ष फूलचंद भुआर्य, रेल्लाराम भूआर्य, कैलाश बारले, दिलीप कुमार बघेल उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेन्द्र साहू ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार है । कांग्रेस की सरकार पिछली सरकार की तरह वादाखिलाफी करने वाली सरकार नहीं है। भूपेश सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, वो लगभग पूरा किये जा चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहला हस्ताक्षर किसानों का ऋण माफ करने के लिए किया।  देश में सबसे ज्यादा धान का मूल्य 2640 रु की दर से धान खरीदी की जा रही है। वर्तमान में धान खरीदी टोकन वितरण, धान के भुगतान में किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी की जा रही है, जिससे गांवों में नए रोजगार का सृजन हुआ है। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ सभी को मिल रहा है। भूमिहीन मजदूरों को भी न्याय योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। गांव में मजदूर और किसान का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहा है। उनके लिए भूपेश सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किये हैं। प्रदेश में चार चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरुवा अऊ बारी को सहेज कर किसानों और गांवों के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। भूपेश सरकार की नीतियों से प्रदेश के किसान और मजदूर खुशहाल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपनी बचत को सुरक्षित रखने बैंक की शाखा खोले जाने की मांग की जा रही है।