छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन द्वारा उनके 11 पत्रों के बावजूद विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि विगत कई वर्षों से बैठक न होने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति, सेवानिवृत्ति उपरांत देय स्वत्वों का भुगतान, पेंशन प्रकरण, मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता, मातृत्व एवं संतान पालन अवकाश के भुगतान और विभागीय जांचों के निपटारे में देरी हो रही है।

उन्होंने बताया कि शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/1-9/2006 दिनांक 27/10/2006 के अनुसार मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित करना अनिवार्य है, किंतु इसका पालन नहीं हो रहा है।

भानु प्रताप यादव ने कलेक्टर दुर्ग से शीघ्र बैठक आयोजित करने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों में बढ़ रहा आक्रोश आंदोलन का रूप ले सकता है।