भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। पांच दिवसीय सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिसंबर में होने वाले इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषय सदन में उठेंगे। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं सरकार भी अपने विधायी और वित्तीय कामकाज को पूरा करेगी। पांच दिन के इस सत्र में अनुपूरक बजट और नए विधेयकों पर भी नजर रहेगी।

7 से 11 दिसंबर तक चलेगा सत्र

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर, सोमवार से शुरू होगा। इसकी कार्यवाही 11 दिसंबर, शुक्रवार तक चलेगी। इस तरह सत्र की अवधि पांच दिन निर्धारित की गई है।

सत्र के दौरान प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य विधायी कामकाज होंगे। विधायक अपने क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकेंगे। विभागों से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा।

दूसरे अनुपूरक बजट की तैयारी

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शीतकालीन सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके जरिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त खर्च की मंजूरी ली जाएगी।

इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव से जुड़ा विधेयक भी सदन में आ सकता है। हालांकि, इन प्रस्तावों का अंतिम कार्यक्रम विधानसभा की कार्यसूची से स्पष्ट होगा।

डिजिटल तरीके से चलेगा विधानसभा का कामकाज

इस बार के सत्र में डिजिटल व्यवस्था भी खास रहेगी। विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी नेवा लागू करने की तैयारी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अक्टूबर को विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।

इस व्यवस्था के तहत विधायकों को सवाल, ध्यानाकर्षण सूचना और अन्य जरूरी प्रस्ताव डिजिटल माध्यम से भेजने की सुविधा मिलेगी। सदन की कार्यसूची और जरूरी दस्तावेज भी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे कागजों का इस्तेमाल कम होगा और विधानसभा का कामकाज अधिक सुविधाजनक बनेगा।

पिछले साल 1 से 5 दिसंबर तक चला था सत्र

पिछले साल 2025 में मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। उस सत्र में प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और सरकारी विधेयकों पर चर्चा हुई थी।

इस बार भी सत्र पांच दिन का रखा गया है। अब सभी की नजर विधानसभा की विस्तृत कार्यसूची पर रहेगी। इससे साफ होगा कि किस दिन कौन-से विषय सदन में रखे जाएंगे और सरकार किन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है।