दुर्ग शहर के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार से उनकी जायज मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है।
अरुण वोरा ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं वर्षों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, कुपोषण दूर करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें आज भी सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सेवाएं दे रही हैं, जबकि दुर्ग जिले में ही लगभग 3 हजार सहायिकाएं इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के भविष्य और अधिकारों से जुड़ा यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में इतने कम मानदेय में परिवार चलाना बेहद कठिन है। काम का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और नए-नए ऐप के माध्यम से अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन इसके अनुरूप आर्थिक सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही हैं।
वोरा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का नियमितीकरण, नियमितीकरण होने तक न्यूनतम 30 हजार रुपये मासिक मानदेय, सहायिकाओं की कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, 5G मोबाइल और 500 रुपये इंटरनेट भत्ते जैसी मांगों पर सरकार को तत्काल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो महिलाएं प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारने और मातृशक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं, उनके अपने भविष्य को असुरक्षित छोड़ना उचित नहीं है। थाली बजाकर सरकार को जगाने की नौबत आना इस बात का संकेत है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनने की जरूरत है
अरुण वोरा ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों और आम जनता की आवाज सुननी चाहिए। केवल घोषणाओं और भाषणों से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित भविष्य और उनके अधिकार देने से ही वास्तविक महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।
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