दिल्ली नगर निगम ने 2026-27 के लिए इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सदन के नेता प्रवेश वाही ने शुक्रवार को लगभग 17,583 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया, जिसमें गलियों, मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में विकास कार्य के लिए दो-दो करोड़ दिए गए हैं, जबकि प्रत्येक वार्ड की 20 आरडब्ल्यूए को 25,000 रुपए प्रति संस्था वितरित किए जाएंगे।

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के 49 पूर्णत: ग्रामीण घोषित गांवों के घरों को गृहकर से पूरी तरह छूट दी गई है। शहरीकृत गांवों में मूल निवासी 200 मीटर तक के आवासीय भवनों के लिए संपत्ति कर माफ किया जाएगा। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि 5,000 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और निगम के बेड़े में 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1,000-लीटर पिकर मशीनें शामिल की जाएंगी। भलस्वा और ओखला कचरा पट्टी को 2026 और गाजीपुर कचरा पट्टी को 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

सफाई और पर्यावरण प्रबंधन के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। निगम कर्मचारियों और पार्षदों के लिए पहली बार कैशलैस अस्पताल योजना लागू की गई है। निगम विद्यालयों की मरम्मत के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक वार्ड में विधवा, एकल मां और दिव्यांग महिलाओं को आर्थिक सहायता, सिलाई मशीन और साइकिल दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बजट का उद्देश्य दिल्लीवासियों को घर के पास बुनियादी स्वास्थ्य, सफाई और विकास की सुविधाएं देना है। पार्षदों और स्थानीय आरडब्ल्यूए के सहयोग से गलियों-मोहल्लों तक विकास पहुंचाया जाएगा और जनता को बेहतर जीवन की राह दिखेगी। इस बजट के साथ दिल्ली नगर निगम ने विकास और जनता के कल्याण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।