नई दिल्ली/हरिद्वार। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर प्रस्तावित प्रतिबंध ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से इस चर्चा की शुरुआत हुई है, जहां हाल ही में ऐसे होर्डिंग लगाए गए, जिनमें गैर-हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताया गया।

16 जनवरी को गंगा घाट पर लगे बोर्डों में “आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार” लिखा गया था, हालांकि किसी संस्था का स्पष्ट नाम उल्लेखित नहीं था। इस घटनाक्रम के बाद राज्य के 47 अन्य तीर्थस्थलों पर भी इसी तरह के प्रतिबंध की मांग उठने लगी है।

बताया जा रहा है कि चारधाम कमेटी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है और इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा चल रही है। गंगा सभा ने गंगा घाटों पर बोर्ड लगाकर इस पहल की शुरुआत की है। सूत्रों के अनुसार, चारधाम बोर्ड और संबंधित समितियां भी इस विषय पर विचार कर रही हैं।

जानकारी के मुताबिक, 1916 के हरिद्वार म्युनिसिपल एक्ट और बायलॉज का अध्ययन किए जाने के संकेत मिले हैं, ताकि कानूनी प्रावधानों की समीक्षा की जा सके। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

मामले ने धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और तीर्थस्थलों की परंपराओं को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित प्राधिकरण इस मुद्दे पर क्या अंतिम निर्णय लेते हैं।