लखनऊ/नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद समय-समय पर संगठन और सरकार के भीतर उठते सवाल सुर्खियां बटोरते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन कई मौकों पर विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को अपनी मांगों को लेकर सार्वजनिक असंतोष जताते देखा गया है।

कानपुर देहात से सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच विवाद ने भी राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई थी। अनिल शुक्ला वारसी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं और उन्हें भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ा था। यह मामला लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना रहा।

इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कथित मतभेदों को लेकर भी समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर कई बार टिप्पणी की है। हालांकि भाजपा की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी बड़े मतभेद से इनकार किया जाता रहा है।

इन घटनाक्रमों के बीच 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी बीजेपी के सामने कुछ नए विवाद भी उभरकर आए हैं, जिनमें यूजीसी से जुड़ा मुद्दा और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से संबंधित विवाद प्रमुख बताए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरा राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

बुधवार, 18 फरवरी 2026 को मोहन भागवत के लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इसके अगले दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने भी संघ प्रमुख से अलग-अलग मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक समन्वय को लेकर यह मुलाकातें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। अब नजर इस बात पर है कि इन बैठकों के बाद पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं और मतभेदों पर किस तरह विराम लगता है।