दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रस्तुत बजट को राज्य के समग्र विकास, जनकल्याण और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में एक दूरदर्शी एवं संतुलित बजट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट “सबका साथ–सबका विकास” की भावना को साकार करता है।
चंडी शीतला भाजपा मंडल महा मंत्री अमित पटेल ने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और वंचित वर्गों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त प्रावधान कर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक विकास की रफ्तार तेज होगी।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
बजट में कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों की आय में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रामीण सड़कों, पेयजल योजनाओं और आवास से जुड़ी योजनाओं को गति मिलने से गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य को नई दिशा ..
राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में ठोस प्रावधान किए गए हैं। नए शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
युवा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस ..
युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को बजट में प्राथमिकता दी गई है। वहीं महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाओं के प्रावधान राज्य को प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे।
बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास ..
सड़क, बिजली, आवास और शहरी विकास के लिए किए गए प्रावधान राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाएंगे। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा।
श्री पटेल ने कहा कि कुल मिलाकर, आज प्रस्तुत बजट को एक जन-हितैषी, विकासोन्मुख और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट माना जा रहा है। यह बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि छत्तीसगढ़ को एक सशक्त, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की मजबूत आधारशिला भी रखता है।