15वें वित्त आयोग की राशि से दुर्ग सहित नगरीय निकायों में विकास को मिलेगी गति

 मिशन मोड में काम कर विभाग ने बनाया रिकॉर्ड, दो किस्तों में मिली बड़ी राशि

दुर्ग/ / छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम 48 घंटों में उल्लेखनीय कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने मिशन मोड में कार्य करते हुए राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 404.66 करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त की है, जिससे दुर्ग शहर सहित अन्य नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप 30 मार्च 2026 को भारत सरकार से पहली किश्त के रूप में 202.33 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए यह राशि तत्काल सभी नगरीय निकायों को अंतरित कर दी। 

साथ ही अगली किश्त की पात्रता के लिए आवश्यक ‘ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट’ (GTC) तैयार कर समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया, जिससे दूसरी किश्त की पात्रता सुनिश्चित हो सकी।

विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली और केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के साथ बेहतर समन्वय का ही परिणाम रहा कि कुछ ही घंटों में 202.33 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी स्वीकृत होकर प्राप्त हो गई। इस प्रकार कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि राज्य को उपलब्ध हो सकी।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर दुर्ग शहर की महापौर अलका बाघमार द्वारा उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री श्री अरुण साव के सतत मॉनिटरिंग और केंद्र सरकार से उत्कृष्ट समन्वय के लिए आभार व्यक्त किया है। 

महापौर ने कहा कि इस बड़ी राशि के प्राप्त होने से दुर्ग शहर सहित प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी, विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा।

महापौर अलका बाघमार ने राज्य एवं केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह सहयोग प्रदेश के नगरीय विकास को नई दिशा देगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।जन संपर्क /राजू बक्शी