दुर्ग। प्रदेश सरकार जहां सुशासन और त्वरित प्रशासन का दावा कर रही है, वहीं दुर्ग तहसील में डायवर्सन प्रकरणों को लेकर आम लोगों की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी व्यवस्था के तहत डायवर्सन प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है।

आरोप है कि दुर्ग तहसील में बीते लगभग एक माह से डायवर्सन आवेदन प्रक्रिया प्रभावित है, जिसके चलते लोग बार-बार तहसील और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आवेदकों को यह कहकर वापस भेजा जा रहा है कि “किन्हीं कारणों से अभी डायवर्सन आवेदन नहीं लग पाएगा।” इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब जिले की अन्य तहसीलें जैसे भिलाई-3, धमधा और कुम्हारी में डायवर्सन की प्रक्रिया चल रही है, तो आखिर दुर्ग तहसील में ऐसा क्या कारण है कि यहां प्रक्रिया प्रभावित दिखाई दे रही है।

इन दिनों प्रदेश में सुशासन को लेकर कार्यक्रम और उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर 48 डिग्री तापमान के बीच लोग घंटों सरकारी दफ्तरों के बाहर खड़े होकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इससे शासन के दावों और जमीनी व्यवस्था के बीच अंतर साफ दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के प्रस्तावित दुर्ग दौरे से पहले यह मुद्दा प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आम लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर दुर्ग तहसील में डायवर्सन प्रक्रिया कब सामान्य होगी और लोगों को राहत कब मिलेगी।

डायवर्सन प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू है कुछ तकनीकी कारणों से कुछ दिनों से कुछ कार्य प्रभावित हो रहा है। 

श्री हरवंश मिरी 

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग दुर्ग