जनदर्शन में प्राप्त हुए 80 आवेदन
दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 80 आवेदन प्राप्त हुए। 
इसी कड़ी में भिलाई निवासी ने पुनः लगाए गए बैरिकेड को हटाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि नेहरू नगर स्थित केपीएस स्कूल के समीप मुख्य मार्ग पर पुनः बैरिकेड्स लगाए जाने से आम नागरिकों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। व्यस्त मार्ग पर बैरिकेडिंग के कारण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अपर कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम भिलाई को जांच कर कार्यवाही करने को कहा। 
नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत सुपेला के संजय नगर (लोधीपारा), वार्ड क्रमांक 06 के वार्डवासियों ने अमृत मिशन जल प्रदाय योजना के तहत लगाए गए नल कनेक्शन को बंद करने के लिए आवेदन दिया है। वार्डवासियों का कहना है कि योजना के तहत नल कनेक्शन लगाए जाने के बावजूद नलों से पानी नहीं आता है। इसके बाद भी उन्हें जलकर के नाम पर भारी-भरकम बिल दिया जा रहा है, जबकि वे जल प्रदाय योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस पर अपर कलेक्टर ने नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
अहिवारा तहसील के ग्राम नारधा वासियों ने पंचायत द्वारा कुछ लोगों को ही बेजा कब्जा हटाने दिए गए नोटिस को निरस्त करने और अतिक्रमण पर कार्यवाही करने आवेदन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम नारधा में बेजा कब्जा हटाने के लिए कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत गांव के दोनों खेल मैदान, चारागाह भूमि, घरसा रोड, मुक्तिधाम, गलियों, चौक-चौराहों, मंदिर-देवालयों और आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है। इसके बावजूद पंचायत द्वारा केवल 4-5 लोगों को ही बेजा कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने जारी नोटिस निरस्त कर सार्वजनिक भूमि का सीमांकन कराने और अतिक्रमण के मामलों में समान रूप से नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की है। इस पर अपर कलेक्टर ने तहसीलदार अहिवारा को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।