स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश, पड़ोस की सीमा अब अनिवार्य पात्रता के बजाय प्राथमिकता का आधार होगी*

*निर्धारित दूरी के भीतर प्रवेश के लिए मिलेगी प्राथमिकता, रिक्त सीटों पर 25 प्रतिशत से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी से होगा चयन*

रायपुर, / छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार आरटीई के अंतर्गत प्रवेश में पड़ोस की निर्धारित सीमा को अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे पात्र बच्चों को प्रवेश के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

         सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण पर जोर दिया गया है।

*पड़ोस की सीमा अब प्रवेश में प्राथमिकता का आधार*

        नए निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश के लिए निर्धारित पड़ोस की सीमा को अनिवार्य पात्रता शर्त के स्थान पर प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है।

*निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी प्रथम प्राथमिकता*

       स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार निर्धारित दूरी के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत कक्षा पहली से पांचवीं के लिए शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए शून्य से तीन किलोमीटर की भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

*रिक्त सीटों पर लॉटरी से होगा प्रवेश*

       विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में इन सीटों को बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर भरा जा सकेगा। ऐसे प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

       स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा अभि निर्धारित- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का आरटीआई के तहत प्रवेश एक राष्ट्रीय अभियान के तहत यह व्यवस्था लागू की है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।