मध्यप्रदेश के जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने अवैध वसूली करने वाले स्कूलों पर फिर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने शहर के तीन स्कूलों को 33.78 करोड़ रुपए बच्चों को वापस करने के आदेश दिए हैं।

मध्यप्रदेश के जबलपुर में पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से मनमानी वसूली करने वाले निजी स्कूलों पर प्रशासन ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शहर के तीन नामचीन स्कूलों को 33.78 करोड़ रुपए बच्चों को वापस करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कलेक्टर ने तीनों स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना भी ठोका है। इन तीनों स्कूलों ने 47904 छात्रों से 33.78 करोड़ की अवैध फीस वसूली की थी। जिला प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई कर दी। बता दें कि जबलपुर में अब तक 53 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।जानिए किस स्कूल ने कितनी अवैध फीस वसूली
सिनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर ने फीस के नाम पर 10865 छात्रों से 5 करोड़ 85 लाख की अवैध वसूली की थी। स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 18541 छात्रों से 12 करोड़ की अवैध फीस वसूली की थी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 18498 छात्रों से 15 करोड़ 91 लाख की अतिरिक्त फीस वसूली की थी। जिला प्रशासन ने जांच के बाद तीनों स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त फीस बच्चों के अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने तीनों स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना भी ठोका है। 

अनियमितता मिलने पर की कार्रवाई 
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनिमय अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति ने जांच में तीनों स्कूलों में अनियमितता पाई। अधिनियम लागू होने के 90 दिन के भीतर वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत भी नहीं किया। दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पर हर साल की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। जिला कार्यालय में भी जमा की जानी थी। तीनों स्कूल प्रबंधन ने यह काम नहीं किया। शैक्षणिक वर्ष 2017'8 से लेकर 2020-21 को फीस में की गई बढ़ोतरी की जानकारी भी नहीं दी गई। इसके अलावा 10% तक फीस वृद्धि की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। तमाम कमियां मिलने पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। 

मई 2024: स्कूलों पर 22 लाख की लगाई थी पेनाल्टी
बता दें कि 26 मई 2024 को जबलपुर कलेक्टर ने मनमानी वसूली करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की थी। कलेक्टर ने स्कूल से अभिभावकों को 81.30 करोड़ की फीस वापस कराई थी। साथ ही स्कूलों पर 22 लाख की पेनाल्टी भी लगाई थी। प्रशासन ने स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 51 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। 20 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे।