दुर्ग। आज ग्राम-जुनवानी, डी.पी.एस. भिलाई, जिला दुर्ग स्थित भूमि पर न्यायिक कर्मचारियों के 28 नग जी-टाईप, व 20 नग एच टाईप एवं 20 नग आई-टाईप इस प्रकार कुल 68 नग शासकीय आवासगृह निर्माण हेतु 3.30 एकड़ आबंटित भूमि का वर्चुअल भूमिपूजन मुख्य न्यायाधिपति रमेश कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति महोदय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रातः 10 बजे किया गया।
वर्चुअली भूमिपूजन के अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति रमेश कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश जिला दुर्ग न्यायमूर्ति एन. के. चंद्रवंशी, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारी, प्रधान जिला एवं सत्र महोदया दुर्ग एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण, अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ दुर्ग व पदाधिकारी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों, निर्माणकार्य कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी, जिला न्यायालय के कर्मचारी, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के प्रारंभ में सम्माननीय न्यायाधिपति व अन्य न्यायिक अधिकारियों व उपस्थितजनों का स्वागत करते हुए स्वागत उद्बोधन डॉ० प्रज्ञा पचौरी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा किया गया।
 मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, द्वारा उक्त अवसर पर अपने उद्बोधन में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज हम सभी यहां न्यायिक कर्मचारियों के आवासीय कॉलोनी के वर्चुअल भूमिपूजन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। विगत 02 वर्षों में मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायिक जिलों में अधोसंरचना को विकसित करने हेतू विभिन्न कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण किया गया है। आज का यह भूमिपूजन इसी दिशा में एक और कदम है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना लगभग 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं साथ ही उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की स्थापना भी वर्ष 2000 में हुई है। जिसकी रजत जयंती हमारे द्वारा मनाई जा रही है। कल मेरे द्वारा जिला न्यायालय रायगढ़ में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय कॉलोनी का वर्चुअल शुभारंभ किया गया और आज दुर्ग में न्यायिक कर्मचारियों के लिये आवासीय कॉलोनी के वर्चुअल भूमिपूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं, इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं साथ ही आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु संबंधित एजेंसियों को मेरे द्वारा यह निर्देश है कि आवासीय कॉलोनी का निर्माण निविदा में निर्धारित समयावधि 18 माह के भीतर पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा किया जावे तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, दुर्ग एवं जिला कलेक्टर व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर निर्माण कार्य में पर्यवेक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो।
न्यायिक कर्मचारियों के शासकीय आवासगृह के वर्चुअली भूमिपूजन कार्यक्रम के समापन अवसर पर अंत में धन्यवाद ज्ञापन पंकज दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा किया गया जिसके पश्चात् माननीय न्यायाधिपति की अनुमति उपरांत वर्चुअल भूमिपूजन कार्यक्रम का समापन किया गया।