रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में नई भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। कुल 362 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कमी को दूर कर न्यायपालिका के कार्यों को सुचारू बनाना है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने विधि विधायी विभाग को इस आशय के प्रस्ताव भेजने के निर्देश  दिए थे, जिसके बाद वित्त विभाग ने प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर  तत्काल मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड-3 के 118, स्टेनोटायपिस्ट के 07, वाहन चालक के 08, प्रोसेस सर्वर के 05 और  चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 एवं एक सहायक प्रोग्रामर के पद शामिल हैं। यह निर्णय न केवल न्यायालयों में कार्य दक्षता बढ़ाने बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में भी सहायक होगा। न्यायालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से  कामकाज का निष्पादन भी समय पर हो सकेगा।