मध्य प्रदेश में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, नल कनेक्शन और भवन निर्माण परमिशन सहित 24 नागरिक सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। मोहन यादव सरकार इसके लिए ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल लांच करने जा रही है। भोपाल नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होगी। प्रयोग सफल रहा तो एमपी के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल शुरू किया जाएगा। 

ई-नगरपालिका पोर्टल का उद्देश्य 
ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल से नागरिक सुविधाएं तो आसान होंगी ही। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी आएगी। लोगों अभी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन और भवन निर्माण की अनुमति के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों को रिश्वत भी देनी पड़ती है, लेकिन सेवाएं ऑनलाइन होने से रिश्वतखोरी पर नियंत्रण लगेगा। डिजिटल सेवाओं से लोगों का समय भी बचेगा। 

ई-नगरपालिका पोर्टल पर यह सेवाएं? 
ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल के जरिए लोग 24 नागरिक सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, संपत्ति कर भुगतान, नल कनेक्शन, भवन निर्माण परमिट, दुकान लाइसेंस और नगर निगम से संबंधित अन्य जरूरी दस्तावेज़ शामिल हैं। ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल पर इनके अलावा 16 मॉड्यूल उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से लोगों को प्रशासनिक कार्यों में मदद मिलेगी। 

GIS और AI तकनीक से दक्ष होगा पोर्टल
ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल को तकनीकी तौर और सशक्त बनाया जा रहा है। जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से एक तरफ नागरिक सुविधाएं आसान होंगी। वहीं दूसरी तरफ बेहतर डेटा मैनेजमेंट से सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा। जरूरमंदों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ेगी। एआई तकनीक से पोर्टल की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। सेवाओं का प्रबंधन भी सटीक होगा।

भोपाल नगर निगम से शुरुआत 
ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल की शुरुआत भोपाल नगर निगम से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होनी है। इसके लिए मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है। नगर निगम के अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से पोर्टल को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। फाइनल टेस्टिंग के बाद आम नागरिकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। प्रयास सफल रहा तो अन्य नगरीय निकायों में भी इसकी शुरूआत की जाएगी। 

ई-नगरपालिका पोर्टल का होगा विस्तार 
ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल का उद्देश्य नगर निगम सेवाएं डिजिटल और सुगम करना है। ताकि, लोग घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। भविष्य में पोर्टल को और उपयोगी बनाने सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। एमपी में डिजिटल सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।