मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदेश यात्राओं पर 18 करोड़ खर्च किए हैं। UK-जर्मनी की पहली यात्रा पर CM ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरी यात्रा पर मोहन यादव जापान गए। जापान यात्रा पर मोहन यादव ने 7 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। CM की दोनों यात्राओं का उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश लाना था। विदेश में सीएम ने उद्योगपतियों और नेताओं से मुलाकात कर निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की। मोहन यादव ने शुक्रवार (21 मार्च) को विधानसभा विदेश यात्रा पर हुए खर्च की जानकारी दी।

कांग्रेस MLA पंकज ने मांगी थी जानकारी 
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को आठवां दिन था। कांग्रेस MLA पंकज उपाध्याय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेश यात्राओं के हुए खर्च और उनके उद्देश्यों की जानकारी चाही थी। मोहन यादव ने शुक्रवार को पंकज के पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश यात्राओं के खर्च और उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी दी।

जानिए कब, कहां कितना हुआ खर्च 
मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 से 30 नवंबर 2024 तक यूके (UK) और जर्मनी की यात्रा पर गए थे। पहली यात्रा पर  10 करोड़ 75.55 लाख रुपए खर्च हुए। सीएम मोहन 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान दौरे पर गए। मोहन यादव की दूसरी विदेश यात्रा पर 7 करोड़ 31 रुपए खर्च हुए। दोनों यात्राओं का 18 करोड़ खर्च हुए। यात्रा का उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश लाना था। सीएम ने विदेश में निवेशकों के साथ बैठक की और एमपी में निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की थी।  

78 हजार करोड़ का निवेश प्राप्त हुए
जर्मनी-UK की यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ 15 लोग थे। जापान यात्रा में 12 लोग शामिल थे। एक पत्रकार, वीडियो पत्रकार, MPIDC के सलाहकार, IAS अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों यात्राओं के दौरान उन्हें 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। जापान यात्रा के दौरान जापानी औद्योगिक सहयोग के तहत, एक जापानी इंडस्ट्रियल पार्क, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 

GIS 2025: 26.61 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव 
MP सरकार ने बताया कि दोनों विदेश यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भोपाल में 24 और 25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 को सफल बनाना था। GIS में भारत सहित दुनियाभर के बिजनेसमैन आए और खूब निवेश किया। GIS के बाद मुख्यमंत्री यादव ने इसे राज्य की तरक्की में एक सुनहरा अध्याय बताया था। सरकार ने जानकारी दी कि GIS के दौरान 26.61 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।