भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब 22 साल बाद सरकारी बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बसों का संचालन पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर किया जाएगा।

सरकारी बस सेवा के सुचारू संचालन और निगरानी के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी। इसके अलावा, जिला स्तर पर सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी।

सुगम परिवहन सेवा से आसान होगी यात्रा
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत दूरस्थ इलाकों में आने-जाने में आसानी होगी।

टिकटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक अलग एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से टिकट काटेगी। बिना टिकट के किसी भी यात्री को बस में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

सरकारी बस सेवा के शुरू होने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।