केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार (2 अप्रैल 2025) को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक को लेकर देशभर में विरोध और समर्थन की लहर दौड़ गई है।

संसद में बहस, सड़क पर प्रदर्शन

बिल पेश करते हुए रिजिजू ने कहा कि 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावी लाभ के लिए यह कदम उठाया, लेकिन जनता ने उसे चुनाव में हरा दिया। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह विधेयक ला रही है।

देशभर में अलर्ट और विरोध प्रदर्शन

विधेयक को लेकर यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ, जबकि कुछ मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरकर इस विधेयक का समर्थन करती दिखीं। भोपाल के एक मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर समर्थन व्यक्त किया गया।

मुस्लिम नेताओं में मतभेद

विधेयक को लेकर मुस्लिम नेताओं के बीच भी मतभेद उभरकर सामने आए हैं। कुछ मुस्लिम नेताओं ने विधेयक का समर्थन किया है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

विपक्ष का आरोप: ध्रुवीकरण का प्रयास

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों को उद्देलित कर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने महाकुंभ में मारे गए लोगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने पर है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा, इस पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा जारी है।