केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री रविवार (13 अप्रैल) को भोपाल पहुंचे, जहां वह रवींद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कई बड़े ऐलान किए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। शाह ने कहा कि अब सहकारी समितियां भी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के लिए आवेदन कर सकेंगी।
सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। इस दौरान राज्य के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन-डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल भी मौजूद रहे। मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NDDB और सांची के बीच एक MOU भी साइन हुआ।
'पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगे सहकारी समितियां'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन करने के साथ-साथ रसोई गैस का वितरण भी संभालेंगी। शाह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में एमपी में काफी संभावनाएं हैं, जिस पर काम करने की जरूरत है।
इससे पहले स्टेट हैंगर पर शाह का स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इसके बाद शाह का काफिला रवाना होकर सीएम हाउस पहुंचा, जहां शाह ने सीएम मोहन यादव और उनके साथी मंत्रियों के साथ लंच किया।
सांची का नाम नहीं बदलेगा
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने बताया कि मप्र दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच अनुबंध के बाद भी न तो सांची का नाम हटेगा, न लोगो बदलेगा। संचालन का काम एनडीडीबी के हाथों में रहेगा। दुग्ध संघ में अब सीईओ, एनडीडीबी के अधीनस्थ काम करेंगे।
एनडीडीबी और दुग्ध संघ के बीच हुए करार के बाद मध्यप्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार हो जाएगी।
एनडीडीबी राज्य में डेली दुग्ध उत्पादन क्षमता को 10 लाख लीटर से बढ़ाकर 5 साल में 20 लाख लीटर तक ले जाएगा। 5 साल के प्रोजेक्ट के लिए 1447 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
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