भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी "भारतमाला प्रोजेक्ट" में भ्रष्टाचार के संदेह के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में फैली हुई है, जहां परियोजना से जुड़ी ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं।

ACB-EOW की टीमों ने संयुक्त रूप से लगभग 17 से 20 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। जिन अधिकारियों के यहां यह कार्रवाई की गई है, उनमें एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर भारतमाला परियोजना के तहत ज़मीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे में हेराफेरी, ज़मीन के दस्तावेज़ों में फर्जीवाड़ा और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप हैं। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और संदिग्ध नकद राशि भी जब्त की गई है।

ACB और EOW की टीमों ने बताया कि इस घोटाले की जड़ें गहरी हैं और कार्रवाई अभी प्रारंभिक चरण में है। आगे और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस भ्रष्टाचार से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

फिलहाल, छापेमारी जारी है और जांच एजेंसियां दस्तावेज़ों की छानबीन में जुटी हैं। जल्द ही इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।