मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (6 मई) को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें पचमढ़ी को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में डेलवप करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

नगरीय विकास मंत्री के मुताबिक, सरकार ने मैहर, मऊगंज और पार्ढुना जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति और नापतोल विभाग के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही बालाघाट, मंडला और डिंडोरी को नक्सलमुक्त करने 850 युवाओं की भर्ती की जाएगी। 

मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

• सरकार पचमढ़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित कर सकें। नजूल की भूमि पर जरूरी विकास कार्य किए जाएंगे। 
• किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मंदसौर जिले के सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम-2025 का सफल आयोजन हुआ। जून में नरसिंहपुर और सतना जिले में भी कृषि मेले आयोजित किए जाएंगे। 
• बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले से नक्सलवाद का मूवमेंट को खत्म करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इसके लिए 850 नए पद सृजन किए हैं। एक साल तक हर कार्यकर्ता को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। 
• मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना जिलों में खाद्य नागरिक आपूर्ति और नापतोल विभाग के कार्यालय शुरू किए जाएंगे। 
• दिव्यांग ओलंपिक को को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को एक-एक करोड़ रुपए देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। 
• केंद्रीय पेंशन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पांच शहरों में कल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना जिले को चुना गया है।