मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को मिली मंजूरी: छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुधार की नई पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” शुरू करने को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी है। मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसे प्रदेश में शिक्षा की दिशा और दशा को बदलने वाला कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, “हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा मिले, चाहे वह राज्य के किसी भी कोने में रहता हो।”

विद्यालयों का होगा सामाजिक अंकेक्षण

इस अभियान की एक विशेष पहल विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण प्रक्रिया, आधारभूत सुविधाएं, विद्यार्थियों की उपलब्धियाँ और शिक्षक उपस्थिति जैसे बिंदुओं पर ग्रेडिंग की जाएगी। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस प्रक्रिया में भाग लेंगे।

कमजोर विद्यालयों की होगी पहचान, मॉडल स्कूलों से लेंगे प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने बताया कि कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं, मॉडल स्कूलों का चयन कर उनके शिक्षण तरीकों से अन्य शिक्षकों को प्रेरणा दी जाएगी। कमजोर विद्यालयों के शिक्षकों को इन आदर्श विद्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा।

पालक-शिक्षक सहभागिता को मिलेगा बल

अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष पालक-शिक्षक बैठकें (PTM) होंगी, जिन्हें औपचारिकता से हटाकर संवाद और सहभागिता का माध्यम बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और विद्यार्थियों की प्रगति पर संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करना है।

कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष जोर

इस अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, तकनीक के उपयोग और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावी और आनंददायक बन सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह केवल शिक्षा विभाग का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल शिक्षा को केवल पहुँच तक सीमित नहीं, बल्कि गुणवत्ता से जोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह अभियान प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाएगा।