ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज विशेष रिपोर्ट

निगम दुर्ग में वेतन बिल घोटाला: मिशन क्लीन सिटी के नाम पर लाखों की गड़बड़ी, आयुक्त की सतर्कता से बचा नुकसान

नगर निगम दुर्ग में मिशन क्लीन सिटी (एमसीसी) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन बिल में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है। 582 कर्मचारियों की अप्रैल माह में 100% उपस्थिति दर्शाते हुए 46 लाख 56 हजार रुपए का वेतन बिल प्रस्तुत किया गया था। जबकि सामान्यतः कर्मचारियों की उपस्थिति 80% से 85% के बीच ही रहती है। मामले की गंभीरता को भांपते हुए निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बिल को जांच हेतु वापस लौटा दिया।

पुनः परीक्षण के बाद वास्तविक आंकड़ों के अनुसार बिल 44.8 लाख रुपए का निकला, जिससे निगम को करीब 2 लाख रुपए के आर्थिक नुकसान से बचाया गया। हालांकि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ एक औपचारिकता के तहत स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा ने अपने अधीनस्थ को नोटिस थमा दिया है।

किसके ID से हुआ फर्जीवाड़ा? जांच अधूरी

सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की 100% उपस्थिति दर्शाने का खेल किस अधिकारी के ID और पासवर्ड से किया गया? इस गड़बड़ी के पीछे कौन-कौन शामिल थे, इसका जवाब आज भी अधर में लटका है। जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर चुप्पी सवालों के घेरे में है।

संस्था बदली, विवाद बढ़ा

1 अप्रैल से मिशन क्लीन सिटी का संचालन लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय शहरी संगठन को सौंपा गया है, जिसकी अध्यक्ष दीक्षा, सचिव मीना चौहान और कोषाध्यक्ष पूजा यादव हैं। संचालन समिति के कार्यभार संभालते ही कर्मचारियों ने वेतन कटौती और भुगतान में देरी को लेकर सात दिनों की काम बंद हड़ताल की। समिति की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

महापौर को नहीं थी भनक, भाजपा पार्षद आक्रोशित

इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी महापौर अलका बाघमार को नहीं थी, जिससे निगम की आंतरिक संवादहीनता उजागर होती है। वहीं भाजपा पार्षद नगर में पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था को लेकर पहले से ही आक्रोशित हैं। अब वेतन बिल में घोटाले की खबर सामने आने के बाद निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ और तेज़ होने की संभावना है।