रायपुर: छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 जुलाई 2025 से राज्य में नई गाइडलाइन दरें लागू होने जा रही हैं, जिससे जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

पंजीयन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के सभी 33 जिलों में जमीन की प्रचलित दरों का सर्वे पूरा कर लिया गया है, और अब जिलेवार एवं क्षेत्रवार मूल्य का विश्लेषण अंतिम चरण में है। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि आठ वर्षों बाद जमीन की नई दरें लागू होंगी।

किसानों के लिए राहत की खबर

इस बदलाव से सबसे अधिक फायदा किसानों को मिलने की संभावना है। राज्य में बड़ी मात्रा में भूमि किसानों के स्वामित्व में है, विशेषकर सड़क किनारे की जमीनें जिनकी बाजार में कीमत गाइडलाइन दर से 10 गुना तक अधिक है।

नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद, यदि सरकार अधिग्रहण करती है, तो किसानों को मौजूदा दरों की बजाय नई, अधिक दरों पर मुआवजा दिया जाएगा।

रियल एस्टेट पर असर

भूमि दरों में इस संशोधन का असर रियल एस्टेट बाजार, निवेशकों, किसानों और सरकारी परियोजनाओं पर भी स्पष्ट रूप से पड़ेगा। संपत्ति पंजीयन से सरकार को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, जबकि जमीन बेचने वालों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य मिलने का रास्ता खुलेगा।