30 जून को प्रतिबंध के बाद अब बेक डेट से जारी होगी ट्रांसफर लिस्ट
रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में पुलिस, स्कूल शिक्षा में स्थानांतरण रोक दिए गए हैं। लेकिन वाणिज्यकर, स्वास्थ्य, वित्त तथा राजस्व में बड़ी संख्या में स्थानांतरण हुए हैं। अब कृषि विभाग की एक लम्बी चौड़ी लिस्ट निकलने वाली है। मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय की मंजूरी के बाद ही स्थानांतरण हो सकते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा इस वर्ष स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाया गया था। 24 से 25 जून तक यह छूट दी गई थी। इसके बाद 30 जून तक तिथि बढ़ा दी गई थी। इस बीच में वाणिज्यिकर, वित्त  तथा स्वास्थ्य में बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए गए। मुख्यमंत्री के भार साधक विभाग जैसे खनिज, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाले उप जिलाधीशों तथा  पुलिस महकमें में स्थानांतरण नहीं हुए हैं। पुलिस विभाग में स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानांतरण  किया जाता है। स्थापना बोर्ड कभी भी स्थानांतरण कर सकता है। प्रथम श्रेणी के अधिकारी को छोड़कर शेष कर्मचारियों की सेवाओं दूसरे विभाग, संस्था में प्रतिनियुक्ति एक्स कैडर पर पदस्थापना कर डिप्लाइमेंट में सौंपा जाना शामिल है। पुलिस और शिक्षा विभाग को तबादलों से अलग रखा गया है।
समन्वय समिति की अनुशंसा से होगी स्थानांतरण
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री की अनुशंसा के पश्चात ही प्रस्तावित पदस्थापना जिले में की जा सकेगी। इसके लिए भार साधक मंत्री एवं विभागीय मंत्री की अनुशंसा आवश्यक होगी। ज्ञात रहे शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नहीं हो पाया है, इसके चलते विधायक काफी परेशान हैं। विधानसभा सत्र में विधायकों द्वारा स्थानांतरण को लेकर दबाव बनाया जाएगा।
कृषि वित्त विभाग में होंगे स्थानांतरण
कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले उप संचालक, सहायक संचालक, ग्रामीण विस्तार अधिकारी की एक बड़ी सूची आजकल में आने वाले हैं। आदिम जाति विभाग में पूरे स्थानांतरण हो गए हैं। शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तरण के चलते स्थानांतरण नहीं हो पाए हैं। लोक निर्माण तथा सिंचाई विभाग में भी स्थानांतरण बेक डेट से किया जाएगा।