CPPP मॉडल को देशभर में सर्वश्रेष्ठ बताया, अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश

भोपाल के समन्वय भवन में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया।

उद्घाटन सत्र में मंत्री सारंग ने कहा कि पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार के जरिए ही सहकारी आंदोलन को मजबूती दी जा सकती है। उन्होंने सहकारिता विभाग की पूरी टीम से प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

कार्यशाला में बिना सूचना अनुपस्थित अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री ने उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पैक्स को मजबूत बनाना समय की जरूरत: विश्वास सारंग

मंत्री ने कहा कि पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियां) को मजबूत बनाना आज के दौर की आवश्यकता है। उन्होंने जिला और संभागीय अधिकारियों को पैक्स के निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए और कहा कि इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश का CPPP मॉडल देश में सर्वश्रेष्ठ

विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की सराहना करते हुए कहा कि आज सहकारिता के माध्यम से गरीबों के घरों में खुशहाली लाई जा रही है।
उन्होंने मध्यप्रदेश के CPPP मॉडल और नवाचार विंग की सराहना की, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन में देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना गया है।

हर पैक्स अपनाए तीन अतिरिक्त गतिविधियां: अशोक वर्णवाल

अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कार्यशाला में कहा कि हर पैक्स को क्रेडिट के अतिरिक्त कम से कम तीन नई गतिविधियां अपनानी चाहिए। उन्होंने स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस बढ़ाने और स्वावलंबी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया।

पैक्स को बिजनेस यूनिट के रूप में विकसित करें: मनोज पुष्प

सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक मनोज पुष्प ने अधिकारियों से सहकारिता मॉडल को जमीनी स्तर पर लागू करने और पैक्स को बिजनेस यूनिट के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करने को कहा।

कार्यक्रम की शुरुआत में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज कुमार गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया, जबकि उप सचिव मनोज सिन्हा ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। कार्यशाला में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला सहकारी बैंकों के CEO, समिति प्रबंधक एवं अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।