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आंगनबाड़ी भर्ती: नियुक्ति दिलाने महिलाओं से मांगे जा रहे पैसे; मंत्री ने जारी किया Video
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 26 जुलाई 2025,  06:49 PM IST
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मध्यप्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान ने अलीराजपुर जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में दलाली और पैसों की वसूली का खुलासा किया है। वीडियो में उन्होंने विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर करारा हमला बोला है।

 मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती प्रक्रिया घोटाले और दलाली के आरोपों से घिर गई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने खुद इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। उन्होंने वीडियो जारी कर अभ्यर्थियों को दलालों से अलर्ट किया है। कहा, कुछ लोग नियुक्ति दिलाने के नाम पर रुपए मांग रहे हैं। मंत्री के इस वीडियो के बाद सरकार की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।

मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप

  • मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि मेरे गृह जिले अलीराजपुर में कुछ बिचौलिए सक्रिय हैं, जो आंगनबाड़ी की नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं से पैसे मांग रहे हैं।
  • मंत्री नागर सिंह ने यह भी इशारा किया कि दलाली के इस खेल में विभागीय कर्मचारी और अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि किसी को भी एक रुपए मत देना। क्योंकि, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी।
  • मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा, जिस अभ्यर्थी की मेरिट सबसे ज्यादा होगी, उसे ही नौकरी मिलेगी। कोई भी किसी को पैसा न दें।

कांग्रेस का तीखा हमला

मंत्री नागर सिंह चौहान यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने सोशल मीडिया पर मंत्री का वीडियो साझा कर लिखा-भाजपा सरकार के मंत्री ने खुद स्वीकार रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग में घूसखोरी हो रही है। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इस खुलासे पर चुप बैठेंगे या कार्रवाई करेंगे?

पटवारी बोले-ये तो एक जिले का सच

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री नागर सिंह का VIdeo अपने X हैंडल पर पोस्ट कर लिखा-मोहन सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान वीडियो जारी कर बता रहे हैं कि 'आंगनवाड़ी भर्ती में कैसे पैसे मांगें जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक जिले का सच आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया। शेष 54 जिलों का खुलासा कौन करेगा?

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