मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। खासकर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक गिरगिट के कटआउट (Cutout of Chameleon) लेकर पहुंचे और ओबीसी समुदाय (OBC Community) को 27% आरक्षण (27% Reservation) देने की मांग की।

विधानसभा में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर चल रहे इस विवाद ने सियासी तापमान को और भी बढ़ा दिया है। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के हक को सही तरीके से नहीं दे रही है। वहीं, बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस से जवाब मांगती नजर आ रही है।

मध्यप्रदेश विधानसभा का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 28 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक चलेगा और इसमें राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। सत्र की शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार बहसें काफी गर्म रहने वाली हैं, क्योंकि विधायकों ने पहले ही हजारों सवाल भेज दिए हैं।

जानिए कितने सवाल और कौन-कौन से विधेयक होंगे पेश?

इस बार के सत्र के लिए कुल 3377 सवाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2076 सवाल ऑनलाइन और 1301 ऑफलाइन माध्यम से विधायकों ने भेजे हैं। यह दर्शाता है कि विधायक जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर हैं और उन्हें सदन में उठाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं।

इसके अलावा 226 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 23 अशासकीय संकल्प, 65 शून्यकाल की सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई हैं। नियम-139 के तहत भी एक सूचना दी गई है, जबकि एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी सचिवालय को सौंपी गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस सत्र में तीन सरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिनसे राज्य की नीतियों और योजनाओं में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

क्या खास रहेगा इस बार के सत्र में?

1. विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की रणनीति
2. आम जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर बहस
3. विधेयकों के जरिए नई नीतियों की झलक