ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज 

तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की 17 सूत्रीय मांगों के साथ छ.ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का प्रतिनिधिमंडल सक्रिय

रायपुर | छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ (पंजीयन क्रमांक 302) के बैनर तले तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधिमंडल अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर सक्रिय हुआ है। संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे के नेतृत्व में 17 सूत्रीय मांग पत्र शासन को सौंपा गया है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने से लेकर अधिकारियों के सम्मान और सुविधा की सुनिश्चितता की प्रमुख मांगें शामिल हैं।

संघ की ओर से प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि राज्य के सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप के अनुरूप पदस्थापना की जाए, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, वाहन चालक, पटवारी व राजस्व निरीक्षक जैसे आवश्यक पद शामिल हैं। यदि ये संभव न हो तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा से संबंधित तहसीलों को मुक्त किया जाए।

 संघ के प्रमुख मांगों में नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित घोषित करना, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर 50:50 अनुपात में पदोन्नति की व्यवस्था, लंबित ग्रेड पे में सुधार, न्यायालयीन आदेशों पर एफआईआर पर रोक, और शासकीय वाहन व चालक की व्यवस्था शामिल हैं।

संघ ने यह भी मांग रखी है कि तहसीलदारों की व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए और TI की तरह पदेन शासकीय मोबाइल नंबर और डिवाइस उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हर तहसील में सुरक्षाकर्मी की तैनाती और फील्ड भ्रमण हेतु वाहन की सुविधा प्रदान की जाए।

एक अन्य मांग में संघ ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना या अन्य आकस्मिक घटनाओं में तहसीलदारों के माध्यम से तत्काल सहायता राशि देने की व्यवस्था हो, जिसकी स्पष्ट गाइडलाइन शासन द्वारा जारी की जाए।

संघ की ओर से यह भी मांग की गई है कि संघ को शासन स्तर पर वार्ता एवं पत्राचार हेतु विधिवत मान्यता दी जाए और राजस्व न्यायालय के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

संघ की कार्यकारिणी में प्रमुख पदाधिकारी –
प्रांताध्यक्ष: श्री कृष्ण कुमार लहरे
कार्यकारी अध्यक्ष: श्री विक्रांत सिंह राठौर
प्रदेश सचिव: श्री प्रशांत पटेल
प्रवक्ता: श्री शशिभूषण सोनी
मीडिया प्रभारी: श्री ओमप्रकाश चन्द्रवंशी
सह-मीडिया प्रभारी: सुश्री तृप्ति चंद्राकर
अन्य संभागीय व कार्यकारिणी सदस्यगण भी सक्रिय भूमिका में हैं।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र अमल नहीं हुआ तो आगामी समय में चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।