भोपाल में चल रही विधानसभा की कार्यवाही के दौरान यह सवाल केंद्र में रहा कि क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वृद्ध और विधवा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी? विपक्ष के साथ-साथ खुद बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा।

इस प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने जवाब दिया कि सरकार समय-समय पर पेंशन राशि में वृद्धि करती रही है, और केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है, और मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे।

विपक्ष की मांग
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मई 2025 में पत्र लिखकर वृद्ध और विधवा पेंशन को ₹1500 करने की मांग की है। सिंघार ने मांग की कि लाडली बहना योजना की तर्ज पर वृद्ध और विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मानवता के नाते यह जरूरी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश की तुलना में कई गुना अधिक पेंशन राशि दी जा रही है।

मध्य प्रदेश में वृद्ध और विधवा पेंशन की वर्तमान स्थिति

वृद्धावस्था पेंशन:

1. 60–79 वर्ष: ₹600 (केंद्र ₹200 + राज्य ₹400)
2. 80+ वर्ष: ₹1500 (केंद्र ₹500 + राज्य ₹1000)

विधवा पेंशन:

1. ₹600 प्रतिमाह (इंदिरा गांधी योजना + मुख्यमंत्री कल्याणी योजना)
2. यह राशि 2025 में भी यथावत है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है।

अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण
मध्य प्रदेश में वृद्ध और विधवा पेंशन की राशि को अन्य राज्यों के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि कई राज्य अधिक उदार पेंशन योजनाएं लागू कर रहे हैं। नीचे कुछ प्रमुख राज्यों की पेंशन योजनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया है: