नगर निगम ने बीएसपी को टैक्स जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। तय समय में राशि नहीं चुकाने पर विधिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
वहीं, बीएसपी प्रबंधन ने इस पूरे मामले में फिलहाल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग मामले की जांच कर रहा है।
नगर निगम के अनुसार बीएसपी ने इस साल 9.24 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया, जिसमें:
संपत्तिकर: ₹7.22 करोड़
शिक्षा उपकर: ₹72 लाख
समेकित कर: ₹1.30 करोड़
लेकिन निगम द्वारा की गई गणना के अनुसार,
वास्तविक संपत्तिकर: ₹37.02 करोड़
शिक्षा उपकर: ₹3.70 करोड़
पेनाल्टी (5 गुना): ₹185.12 करोड़
अधिभार (2% × 3 माह): ₹2.22 करोड़
कुल डिमांड: ₹2,28,07,49,734 रुपए
आयुक्त राजीव पांडेय ने कहा कि,
“बीएसपी ने जानबूझकर अपनी संपत्तियों को छिपाया है। पुख्ता जांच के आधार पर टैक्स की डिमांड की गई है और अब इस राशि की वसूली पेनाल्टी और अधिभार सहित की जाएगी।”
गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है। पांच साल पहले भी निगम ने बीएसपी से ₹5.47 अरब टैक्स की डिमांड की थी, जो अब तक लंबित है। तब भी बीएसपी पर संपत्ति की गलत जानकारी देने और शिक्षा उपकर में गड़बड़ी का आरोप था।
बीते वर्षों में बीएसपी द्वारा जमा टैक्स का रिकॉर्ड:
2016-17: ₹92.68 करोड़
2017-18: ₹92.68 करोड़
2018-19: ₹92.68 करोड़
(तीनों वर्षों का कुल आंकड़ा, अनुमानित)
? अब देखना होगा कि बीएसपी इस नोटिस का क्या जवाब देता है और क्या यह टैक्स विवाद फिर अदालत की चौखट तक पहुंचेगा या समाधान की कोई राह निकलेगी।
?️ रिपोर्टर: ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज टीम
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