दुर्ग। विभिन्न शासकीय विभागों के कर्मचारी 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर दफ्तर बंद कर धरना-प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े सभी संगठनों ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने और भाजपा के 2023 विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों को लागू नहीं करने के विरोध में उठाया है।

फेडरेशन के जिला संयोजक विजय लहरे ने बताया कि इस आंदोलन में वन कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, लिपिक संघ, शिक्षक फेडरेशन, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, जीएसटी कर्मचारी संघ सहित विभिन्न संगठनों के कर्मचारी शामिल रहेंगे।

7 अगस्त को जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। इससे पहले 15 जून को अध्यक्ष कमल वर्मा की अध्यक्षता में हुई फेडरेशन की बैठक में मांगों को पूरा कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। 16 जुलाई तक कोई ठोस निर्णय नहीं होने पर पहले चरण में ब्लॉक और जिला स्तर पर रैली व ज्ञापन सौंपा गया था। अब शासन द्वारा 22 अगस्त तक मांगें नहीं माने जाने पर इस दिन सभी जिला, विकासखंड और तहसील मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा।

बैठक में जी.आर. चंद्रा, रोहित तिवारी, अजीत दुबे, राजेश चटर्जी, हरी शर्मा, अनुरूप साहू, आनंद मूर्ति झा, मोतीराम खिलाडी, संजय शर्मा, श्रवण ठाकुर, प्रदीप चौहान, शिवदयाल धृतलहरे, धर्मेंद्र देशमुख, निर्मला रात्रे सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। जानकारी फेडरेशन के मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव ने दी।