हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति HPPC की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी वस्तुओं की खरीद और रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 1763 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। साथ ही, सरकारी स्कूलों की छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का महत्वूपर्ण प्रस्ताव भी समिति ने मंजूर किया है।

10 करोड़ रुपये बचाने का दावा

दावा किया गया है कि बैठक के दौरान विभिन्न बोलीदाताओं से बातचीत और मोलभाव कर खरीद की दरों में लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता और समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि योजनाएं अपने निर्धारित समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है। इसके लिए वित्तीय संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग आवश्यक है।

35 नई बसों की खरीद

बैठक में कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52 सीटर बसों और 6 मिनी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। इन बसों का उपयोग विभिन्न विभागों और प्रशासनिक इकाइयों के लिए किया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी।

बिजली आपूर्ति के लिए 234 करोड़

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234.19 करोड़ रुपये की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल और 20 केवीए ट्रांसफार्मर्स की खरीद की मंजूरी दी गई। इस निवेश का उद्देश्य राज्य की विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाना और ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसान को कम करना है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा।

छात्राओं के लिए निशुल्क सेनेटरी पैड

सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी समिति द्वारा पारित किया गया। यह कदम छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उनके शैक्षिक प्रदर्शन में भी सुधार की उम्मीद है। सरकार इस योजना के माध्यम से लड़कियों के मासिक धर्म स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ-साथ उनकी स्कूल से अनुपस्थिति को भी कम करने का लक्ष्य रखती है।

डिजिटल सेवाओं का आधुनिकीकरण

बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए तकनीकी उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। इसके तहत लगभग 3.20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इससे सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, तेजी और कुशलता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा।