दुर्ग नगर निगम का बड़ा फैसला: भ्रष्टाचार पर लगाम, ओपन टेंडर से पारदर्शिता की राह

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज 

दुर्ग। नगर निगम दुर्ग ने नए परिषद गठन के बाद सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ओपन टेंडर प्रणाली लागू कर दी है। महापौर अलका बाघमार के नेतृत्व में जारी इस निर्णय से अब सभी वर्ग के ठेकेदार पारदर्शी प्रक्रिया के तहत टेंडर में भाग ले सकेंगे।

पूर्व परिषद के कार्यकाल में ओपन टेंडर व्यवस्था बंद कर दी गई थी और कार्यालय से सीधे टेंडर फार्म जारी होते थे। इस पर लगातार आरोप लगते रहे कि चहेते ठेकेदारों को काम बांटने के बदले 5% एडवांस लिया जाता था। नतीजतन, अयोग्य ठेकेदारों को काम मिलने और लीपापोती करने की शिकायतें आम थीं।

नई व्यवस्था में सभी के लिए रास्ता खुला है। ठेकेदारों व जनप्रतिनिधियों का मानना है कि इस बदलाव से पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण काम होगा और ‘सेटिंग’ के सहारे काम पाने वाले ठेकेदारों पर लगाम लगेगी।

जानकारों का कहना है कि ओपन टेंडर लागू होने से राजनीतिक हस्तक्षेप भी घटेगा और ठेके सिर्फ योग्यता के आधार पर मिलेंगे। हालांकि, इससे कुछ हित समूहों में नाराजगी भी देखी जा सकती है, जिन्हें अब समान प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ेगा।

दुर्ग जिले के ठेकेदारों में इस फैसले को लेकर उत्साह है और इसे ‘भ्रष्टाचार मुक्त शहरी सरकार’ की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है।

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