दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग  बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये गये।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस सर्वे 2.0 का सत्यापन कार्य प्रमुख रूप से चर्चा में रहा। जिले के लिए कुल 34,818 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 31,914 हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा शेष 2,904 का सत्यापन 31 अगस्त 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक विकासखण्ड में क्लस्टरवार आवास चौपाल आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को समय पर निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन चौपालों में सांसद, विधायक, विद्यालयों के विद्यार्थी एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर निर्मित आवासों का भ्रमण कराया जाएगा और बेहतर निर्माण के सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही, चौपालों में बड़े पैमाने पर ई-केवाईसी अभियान चलाकर आधार एवं बैंक खाता सत्यापन किया जाएगा।
बैठक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत कोलिहापुरी में विकासखण्ड स्तरीय यूनिट स्थापित करने की जानकारी दी गई। इस यूनिट से 81 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। प्रत्येक ग्राम में स्वच्छाग्रही एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा घर-घर से प्लास्टिक व अन्य कचरा संग्रह कर ग्राम स्तर पर पृथक्कीकरण किया जा रहा है। पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक को ई-रिक्शा के माध्यम से कोलिहापुरी यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्य हेतु कलेक्टर अभिजीत सिंह ने डीएमएफ मद से ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत ए.एस. पॉलिमर संस्था को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट संचालन की अनुमति दी गई है। संस्था द्वारा स्वयं की गट्टा मशीन स्थापित कर प्लास्टिक का प्रोसेसिंग कर लंम्ब्स तैयार किए जाएंगे, जिनका उपयोग पुनः वस्त्र निर्माण, सड़क निर्माण आदि में होगा। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम की 5 से 10 स्वच्छाग्रही महिलाओं को मनरेगा मजदूरी दर पर मानदेय दिया जाएगा। साथ ही सभी कार्यरत कर्मियों का बीमा एवं वार्षिक लाभ का 10% बोनस स्वरूप उन्हें प्रदान किया जाएगा। यूनिट का रखरखाव एवं बिजली बिल का भुगतान भी संस्था करेगी। सितम्बर माह में मशीन का विधिवत उद्घाटन प्रस्तावित है।
बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु उन्हें हटाने, चारा-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारीगण, ब्लॉक सीईओ एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।