दुर्ग। शहरवासियों को लंबे समय से परेशान कर रही पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में आज एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण में मिलियन प्लस सिटी योजना अंतर्गत 15वें वित्त आयोग से 6 करोड़ 50 लाख 53 हजार रुपये की राशि जारी की गई है।
महापौर श्रीमती अल्का बाघमार ने इस बड़ी उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय, नगरीय निकाय मंत्री  अरुण साव तथा कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि – "यह स्वीकृति शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। निगम परिषद के प्रस्ताव को जिस गति से राज्य शासन ने स्वीकृति दी है, वह सराहनीय है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कर नागरिकों को जल संकट से राहत दिलाई जाए।"
स्वीकृत राशि से होंगे ये प्रमुख कार्य ..
1. उच्च क्षमता वाले मोटर पम्प की स्थापना
शिवनाथ नदी इंटकवेल में 120 एचपी के 2 मोटर पम्प : ₹1 करोड़ 94.65 लाख
फिल्टर प्लांट में 1 मोटर पम्प : ₹97.33 लाख
सभी मोटर पम्प स्काडा सिस्टम से होंगे स्वचालित।
इससे 30 वर्ष पुराने पम्पों की जगह नई मशीनें लगने से विभिन्न वार्डों में लो-प्रेशर और देर से पानी भरने की समस्या काफी हद तक खत्म होगी।
2. नई पानी टंकी का निर्माण
गया नगर वार्ड 4 में 15 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी का निर्माण : ₹1 करोड़ 99 लाख
टंकी तक पानी पहुंचाने हेतु राइजिंग लाइन बिछाने : ₹1 करोड़ 21 लाख
टंकी भरने के लिए आधुनिक स्काडा सिस्टम : ₹18 लाख
इस परियोजना से गया नगर (वार्ड 4), मठ पारा (वार्ड 3), राजीव नगर तथा राम नगर (वार्ड 57) के हजारों लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी।
3. अन्य कार्यों हेतु स्वीकृति
पेयजल आपूर्ति निवारण संबंधी अतिरिक्त कार्यों के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
शासन ने दिए दिशा-निर्देश...
शासन ने इन कार्यों को शीघ्र और पारदर्शी ढंग से पूर्ण करने निगम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनमें –
सभी कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
निविदा प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
महापौर का संकल्प ..
महापौर श्रीमती अल्का बाघमार ने कहा कि शहरवासियों को राहत दिलाना उनका पहला संकल्प है। इस स्वीकृति से आने वाले समय में विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति की समस्या दूर होगी और नागरिकों को समय पर पर्याप्त पानी मिल सकेगा।
 इस प्रकार, शासन से मिली 6 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की राशि शहरवासियों को पेयजल संकट से निजात दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी।