नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 10 सितंबर को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) शामिल होंगे।
बिहार में एक महीने में करीब 3 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हो चुका है।
अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
लक्ष्य: 2026 के विधानसभा चुनाव (असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल) से पहले वोटर लिस्ट अपडेट करना।
मतदाता सूची को अपडेट करना।
विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना।
अवैध वोटिंग पर रोक लगाना।
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर प्री-फील्ड फॉर्म भरवाएंगे।
मतदाता खुद ECI की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं।
2003 की वोटर लिस्ट में नाम है → कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ फॉर्म भरना होगा।
1 जुलाई 1987 से पहले जन्म → जन्मतिथि या जन्मस्थान का प्रमाण देना होगा।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म → जन्मतिथि और जन्मस्थान दोनों का प्रमाण जरूरी।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म → जन्मतिथि, जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज देने होंगे।
चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया फर्जी वोटिंग रोकने और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम है।
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