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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़ताल 25 वे दिन जारी , कल राजधानी में संघ की बड़ी बैठक आगे की रणनीति पर होगा फैसला
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 11 सितम्बर 2025,  08:11 PM IST
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़ताल 25 वे दिन जारी , कल राजधानी में संघ की बड़ी बैठक आगे की रणनीति पर होगा फैसला

दुर्ग। छ. ग प्रदेश एन.एच.एम कर्मचारी संघ के बैनर तले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की अनिश्चितकालिन हड़ताल आज 25 वे  दिन भी जारी रहा,दुर्ग जिला अध्यक्ष डॉ आलोक शर्मा ने आगे जानकारी दी कि विगत दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी से संघ के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी लेकिन कोई निर्णय नही हो सका, अब रायपुर में कल संघ के 33 जिलो के जिलाध्यक्षो सहित नेतृत्वकर्ताओ की बैठक प्रांताध्यक्ष डॉ अमित मिरी की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमे आगे की रणनीति पर फैसला होगा। ज्ञात हो कि पिछले 18 अगस्त से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़ताल लगातार जारी है।
-ये है मांगे
1.राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का स्वास्थ्य विभाग में संविलियन
2.ग्रेड पे निर्धारण
3.अनुकम्पा नियुक्ति, पेंशन,जॉब सेक्युरिटी जैसे अन्य राज्य में मिल रही आदि मूलभूत सुविधाएं।
-महाराष्ट्र में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़ताल स्थगित, मांग पूरी..
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कि हड़ताल विगत 23 दिन से चल रही थी,जिनकी मांगों पर वहां की सरकार ने सहमति जताई और हड़ताल स्थगित की गई है।

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-कल हड़ताल को समर्थन देने पूरे प्रदेश के सभी विभाग के संविदा कर्मचारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर, हड़ताल में होंगे सम्मिलित..
अभी तक पक्ष विपक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक ,समाजिक संगठनों का मिला है समर्थन ,कल सर्व संविदा कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मांगों के समर्थन में सामूहिक  अवकाश का निर्णय लिया है,एव धरना स्थल पर उपस्थित रहने का भी फैसला किया है।
-आस्वासन नही आदेश चाहिए ..
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने कहा कि पिछले 20 सालों से हम आश्वासन पर हड़ताल स्थगित करते रहे है,संविदा अवधि एक  साल 2  साल का समझ आता है 20 -20 साल का नही, इसी लिए हम इस पर आदेश निकलने तक हड़ताल को जारी रखेंगे। आश्वासन नही आदेश चाहिए संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए का नारा प्रशस्त करने लगातार प्रयाश जारी है सरकार से निवेदन करते है जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारी हित में फैसला लिया यहां की सरकार भी फैसला जल्दी करे।

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