नई दिल्ली में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर अहम टिप्पणी की। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा—
"अगर दिल्ली-NCR के लोगों को साफ हवा का हक है तो बाकी देशवासियों को क्यों नहीं?"

पूरे भारत के लिए एक जैसी पर्यावरण नीति की ज़रूरत

बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि पर्यावरण से जुड़ी कोई भी नीति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह सकती। उन्होंने टिप्पणी की कि हम राजधानी को इसलिए विशेष नहीं बना सकते क्योंकि यहां देश का एलीट क्लास रहता है।
? कोर्ट का इशारा इस बात पर था कि पटाखों पर रोक अगर लगानी है तो वह पूरे देश में समान रूप से लागू होनी चाहिए।

मामला क्या है?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को संशोधित करने की मांग की है।

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। तब तक पूरे देश में पटाखों पर एक समान नीति लागू करने को लेकर बहस और तेज़ होने की संभावना है।