दुर्ग निगम की मिलीभगत बेनकाब : रसूखदार माली ने हड़पी लाखों की जमीन, राजस्व निगम की तिजोरी खाली

दुर्ग। ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज 

दुर्ग नगर निगम की नाकामी और मिलीभगत की पोल एक बार फिर खुल गई है। जिस जमीन से निगम को हर माह लाखों का राजस्व मिलना चाहिए, उस पर राजनीतिक रसूखदार माली ने अवैध कब्जा कर रखा है। निगम के बाजार विभाग और राजस्व निरीक्षकों की शह पर यह खेल महीनों से बेखौफ चल रहा है।

आवेदन वालों के लिए नियम, रसूखदारों के लिए छूट

निगम का नियम साफ है – जो भी व्यक्ति या संस्था नगर निगम की भूमि पर अस्थायी व्यवसाय करना चाहती है, उसे आवेदन देकर स्क्वायर फीट के हिसाब से मासिक किराया चुकाना होता है। मगर, फिल्टर प्लांट के सामने हजारों स्क्वायर फीट की कीमती जमीन पर माली ने कब्जा कर पौधों का व्यापार शुरू कर दिया। उसने बाकायदा पूरा परिसर ताला लगाकर अपनी निजी संपत्ति बना डाला। निगम का राजस्व वहीं का वहीं ठप है और जेबें कहीं और भर रही हैं।

शिकायतें दबाईं, कार्रवाई सिर्फ चालान तक

स्थानीय नागरिकों ने इस अवैध कब्जे की शिकायत बार-बार निगम कार्यालय में की, मगर निगम अधिकारी हर बार चालानी कार्रवाई कर फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। साफ है कि निगम का बाजार विभाग इस पूरे खेल में मिलीभगत कर रहा है। यह “सिर्फ दिखावे की कार्रवाई” जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं।

लाखों का राजस्व बर्बाद

यदि यही जमीन वैध प्रक्रिया से किराए पर दी जाती तो निगम को हर महीने लाखों रुपये का राजस्व मिलता। मगर अब निगम को सीधा नुकसान और माली को सीधा फायदा हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर नगर निगम की तिजोरी से ये रकम कहां बह रही है और किसके जेब में जा रही है?

कार्रवाई का ढोल, नतीजा सिफर

अब निगम प्रशासन कह रहा है कि फाइल मंगाई जा रही है और राजस्व निरीक्षकों को जांच के आदेश दिए गए हैं। मगर जनता सवाल कर रही है – जब महीनों से कब्जा चल रहा था तो अधिकारी सोए क्यों थे? क्या अब भी कार्रवाई होगी, या हमेशा की तरह रसूखदारों को बचाने के लिए पूरा मामला धुंधला कर दिया जाएगा ?

 लगातार मिल रही शिकायतों

 के बाद निगम प्रशासन ने राजस्व निरीक्षकों को संबंधित फाइल मंगाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। *बाजार विभाग के अभ्युदय मिश्रा ने कहा है* कि शिकायत के आधार पर जांच कराई जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई तय है।