भारत के लोकपाल ऑफिस ने 7 लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार खरीदने का टेंडर जारी किया है। इनमें एक कार की कीमत 60 से 70 लाख रुपये बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 अक्टूबर को लोकपाल की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में लिखा है, लोकपाल ऑफ इंडिया प्रतिष्ठित एजेंसियों से 7 बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज 330 एलआई (लॉन्ग व्हील बेस) कारों की आपूर्ति के लिए खुले टेंडर आमंत्रित करता है।

इस टेंडर के तहत लोकपाल के चेयरपर्सन और अन्य सभी सदस्यों को एक-एक बीएमडब्ल्यू लग्जरी कार दी जाएगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लोकपाल ने उच्च गुणवत्ता वाली कारें उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक सप्लायर से बोलियां आमंत्रित की हैं। मामले से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि बोलियों का मूल्यांकन 7 नवंबर को किया जाएगा।

5 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकपाल ने 7 बीएमडब्ल्यू 330 एलआई कारें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। इनकी कुल कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की संभावना है। लोकपाल की ओर से जारी किए गए टेंडर के अनुसार, जिस वेंडर या कंपनी को चुना जाएगा, उन्हें सप्लाई की गई बीएमडब्ल्यू गाड़ियों के ड्राइवर्स और अन्य स्टाफ के लिए जरूरी प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी।

यह ट्रेनिंग कम से कम 7 दिनों के लिए होगी, जिससे इन गाड़ियों को सुरक्षित तरीके से चलाया जा सके। इस ट्रेनिंग में कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उससे जुड़ी सभी जानकारियां ड्राइवरों को दी जाएंगी।

बीएमडब्ल्यू 330 एलआई की खूबियां

लोकपाल ऑफिस कुल 7 बीएमडब्ल्यू 330 एलआई लग्जरी कारें खरीदने जा रहा है, जो सबसे सुरक्षित, तेज स्पीड वाली और शानदार मानी जाती हैं। बीएमडब्ल्यू की वेबसाइट के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू की नई 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस के साथ अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार है, जिसमें दूसरी सीट रो में सबसे ज्यादा जगह है। इस कार की कीमत 60 लाख बताई जा रही है, लेकिन इसकी ऑन-रोड प्राइस करीब 70 लाख रुपये है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कारों की डिलीवरी सप्लाई ऑर्डर जारी करने की तारीख से दो हफ्ते के भीतर होनी है।

क्या होता है लोकपाल?

लोकपाल देश की एंटी-करप्शन अथॉरिटी है, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी। जनहित का प्रतिनिधित्व करने और राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल की स्थापना की गई थी। साल 2010 में यह संस्था सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के जनलोकपाल आंदोलन के बाद संसद द्वारा पारित कानून के तहत अस्तित्व में आई।

मौजूदा समय में लोकपाल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। लोकपाल को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्र सरकार के समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। इसके अलावा लोकपाल संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है। यह केंद्र सरकार से वित्त पोषित बोर्ड, निगमों, ट्रस्टों और 10 लाख रुपये से ज्यादा विदेशी सहायता लेने वाली सोसायटियों के खिलाफ भी जांच कर सकता है।