कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन, पारदर्शिता एवं सुशासन पर रहा विशेष जोर
दुर्ग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत आज रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें योजना की सभी आवश्यक जानकारियों से अवगत कराना रहा।L
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीण श्रमिकों को जॉब कार्ड की महत्ता, मजदूरी दर, कार्य की प्रकृति, समय पर भुगतान, श्रमिकों के अधिकार एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा योजना न केवल ग्रामीणों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित प्रमुख गतिविधियाँ —
 जॉब कार्ड का नवीनीकरण एवं वितरण,  पात्र श्रमिकों का पंजीयन,  कार्यों की जानकारी एवं ग्रामीणों से सुझाव संग्रह, योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु फीडबैक प्राप्त करना।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला प्रशासन की संयुक्त सहभागिता से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि मनरेगा में पारदर्शिता एवं सुशासन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह की 07 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर गुड गवर्नेंस से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत होने वाले सभी निर्माण कार्य पारदर्शी रूप से प्रदर्शित किए जा सकें।
उन्होंने आगे बताया कि अब मनरेगा योजना में क्यूआर कोड प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्वयं योजनाओं की निगरानी कर सकेंगे। सितंबर माह तक सभी पंचायत भवनों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें मोबाइल से स्कैन कर कोई भी नागरिक पिछले तीन वर्षों के स्वीकृत कार्य, व्यय राशि, प्रगतिरत कार्य, जॉब कार्डधारियों की संख्या एवं सृजित मानव दिवसों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकेगा।
यह नवाचार ग्रामीणों को योजनाओं की निगरानी एवं जवाबदेही में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा, जिससे शासन-प्रशासन के बीच पारदर्शिता और विश्वास दोनों में वृद्धि होगी।