रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं हुए। अंबानी ने वर्चुअल माध्यम से पूछताछ में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिसे एजेंसी ने कड़ाई से खारिज कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में तय पूछताछ के लिए अंबानी नहीं पहुंचे। उनके प्रतिनिधियों ने ईडी को ईमेल भेजकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति ही स्वीकार्य होगी।
अनिल अंबानी ने बयान जारी कर कहा कि वे एजेंसी की जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि वर्चुअल पूछताछ इसलिए चाही, ताकि वे सहजता से जवाब दे सकें। हालांकि ईडी ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है।
ईडी का यह समन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) से जुड़े मामले में जारी किया गया है। यह साल 2010 के जयपुर-रिंगस टोल रोड प्रोजेक्ट से संबंधित है। एजेंसी इस परियोजना में सड़क निर्माण कंपनी द्वारा कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच कर रही है।
ईडी का कहना है कि यह पूरी तरह घरेलू अनुबंध था और इसमें विदेशी मुद्रा का कोई लेन-देन नहीं हुआ। फिर भी FEMA के कई पहलुओं की जांच की जा रही है।
ईडी ने 14 नवंबर को अंबानी को दोबारा बुलावा भेजा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले अगस्त 2024 में अंबानी से 17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 9 घंटे की पूछताछ की गई थी।
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