नई दिल्ली: देश के 272 प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारियों और नागरिकों ने 19 नवंबर 2025 को एक खुला पत्र जारी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार अविश्वास फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी बिना किसी ठोस सबूत के चुनाव आयोग पर “वोट चोरी”, “चुनावी हेराफेरी” और “लोकतंत्र की हत्या” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जनविश्वास को नुकसान पहुंच रहा है।

 किस-किस ने किया हस्ताक्षर

इस पत्र पर कुल 272 हस्ताक्षर हैं—

• 16 पूर्व न्यायाधीश

• 123 रिटायर्ड नौकरशाह (जिनमें 14 पूर्व राजदूत शामिल)

• 133 पूर्व सैन्य अधिकारी

• इनमें पूर्व RAW चीफ संजीव त्रिपाठी और NIA के पूर्व DG योगेश चंद्र मोदी जैसे नाम भी शामिल हैं।

 पत्र में लगाए गए प्रमुख आरोप

• राहुल गांधी ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगाए, लेकिन किसी प्रकार का सबूत या हलफनामा पेश नहीं किया।

• “डुप्लीकेट वोटर”, “मकान नंबर 0”, “फर्जी फोटो”, “ब्राजील मॉडल” जैसे आरोपों को भी चुनाव आयोग ने निराधार बताया।

• चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी कि एक भी फर्जी मतदाता नाम प्रमाण सहित दें — लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला।

• सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक की मतदाता सूची हेराफेरी पर SIT जांच की याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में ठोस आधार नहीं है।

 क्या कहा पूर्व अधिकारियों ने

• पहले सेना, फिर न्यायपालिका और फिर संसद… अब चुनाव आयोग पर हमला — इसे उन्होंने “खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति” बताया।

• बिना सबूत लगातार आरोप लगाना संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने जैसा बताया गया।

• पत्र में कहा गया कि विपक्ष जीतता है तो चुनाव आयोग सही माना जाता है, लेकिन हार होते ही संस्था पर उंगली उठाई जाती है — इसे “राजनीतिक अवसरवाद” कहा गया।

• पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और एन. गोपालस्वामी के कार्यकाल का ज़िक्र कर चुनाव आयोग की निष्पक्ष छवि को रेखांकित किया गया।

 जनता के लिए अपील

पूर्व अधिकारियों ने जनता से अपील की कि—

• चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास बनाए रखें।

• देश की सुरक्षा के लिए फर्जी वोटर, गैर-नागरिक और अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से हटाना जरूरी है।

 राजनीतिक प्रतिक्रिया

भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष की हार को छिपाने और चुनावी संस्थाओं को बदनाम करने की रणनीति बताया है।
कुछ विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया है, लेकिन किसी स्वतंत्र जांच या अदालत ने बड़े पैमाने पर हेराफेरी की पुष्टि नहीं की।