दुर्ग। ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने जिला प्रशासन पर परामर्शदात्री समिति की बैठक न करने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि समिति की बैठक करवाने हेतु वे 11 बार पत्र भेज चुके हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त संगठन के पत्रों की लगातार अनदेखी की जा रही है।

जिलाध्यक्ष यादव के अनुसार, 05 फरवरी 2020 को हुई जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद से अब तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई है, जबकि शासन की स्पष्ट व्यवस्था है कि हर तीन माह में बैठक बुलाना अनिवार्य है। विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/1-9/2006, दिनांक 27/10/2006 में भी अधिकारियों एवं मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों सहित समिति की नियमित बैठक लेकर शासन को प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक WELF-3001/7/20234-GAD-9 दिनांक 10/11/2025 में विभाग एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक 15 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक न होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि समिति की अनुपस्थिति के कारण—विभागीय पदोन्नति,समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति,वरिष्ठता सूची का प्रकाशन,सेवा पुस्तिका संधारण,सेवानिवृत्ति उपरांत स्वत्वों का भुगतान,पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता,मातृत्व व संतान पालन अवकाश से जुड़े भुगतान

जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रकरण समय पर निराकृत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।

शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग करते हुए भानु प्रताप यादव, जिलाध्यक्ष—छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं मीडिया प्रभारी—छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, दुर्ग ने कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है और जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने की मांग की है।